अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डद्वारा नेपाललाई सहयोगको घोषणा

Machchapuchchre

अर्थ राजनीति  ~  एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका दुई देश अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डले नेपाललाई कोरोना महामारी विरूद्ध लड्न सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री मार्सी पाइन र न्युजिल्याण्डकी विदेश मन्त्री नानिया माहुताले सामाजिक सञ्जालमार्फत् वक्तव्‍य निकालेर सो कुरा जानकारी दिएका हुन् । वक्तव्‍यमा अस्ट्रेलियाले  नेपाली  ६३ करोड रुपैया बराबरको सहयोग गर्ने भनिएको छ। उक्त वक्तव्‍यमा नेपाललगायत बंगलादेश र श्रीलंकालाई पनि सहयोग घोषणा गरिएको छ भने नेपाललाई युनिसेफ लगायतका अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय सस्थाहरुमार्फत सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख छ । त्यस्तै न्युजिल्याण्डकी विदेशमन्त्री नानिया माहुताले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्‍जाल ट्वीटरमार्फत सहयोगको घोषणा गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन, ‘यो महामारीविरूद्ध लड्न नेपाललाई एक मिलियन न्युजिल्याण्ड डलर अर्थात झन्डै ८ करोड ४० लाख नेपाली रुपैया बराबर सहयोग दिने न्युजिल्याण्ड सरकारको निर्णय जानकारी दिन पाउँदा खुशी लागेको छ।’उनले नेपाल र न्युजिल्याण्डबीच हिलारी र तेन्जिङ्गका पालादेखि नै गहिरो मित्रता रहदै आएको बताएकी छिन् । उनले पनि युनिसेफमार्फत् नै उक्त सहयोग नेपाललाई पठाउने बताएकी छिन्। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डले महामारीविरूद्ध नेपाललाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेपछि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरुले यी दुवै देशको प्रशंशा गरेका छन् ।

सरकारले महामारीमा सहयोग जुटाउन विभिन्‍न देशका दूतावासहरुलाई निर्देशन दिएपछि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड हेर्ने यहाँको नेपाली दूतावास क्यानबेरा, महाबाणिज्यदूतहरु र नेपाली समुदायका नेताहरु दुवै देशका कूटनीतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रसँग सहयोगको लागि पहल गरेका थिए । अस्ट्रेलियामा यहाँको पहिलो नेपाली सस्था अस्ट्रेलियन नेपलिज एसोसियसन, अस्ट्रेलियाका सबै सामुदायिक सस्थाहरुको महासंघ (फेंका), गैर आवासीय नेपाली संघ अस्ट्रेलिया लगायतका संस्थाहरुले अस्ट्रेलियका प्रधानमन्त्रीलाई पत्रसहित अन्‍य मन्त्रीहरुसँग भेटेर पहल गरेका थिए । त्यस्तै न्युजिल्याण्डमा नेपाली महावाणिज्यदूतहरु आत्माराम खनाल र पिटर गीब्सले न्युजिल्यान्ड सरकारलाई पत्र लेखेर नेपाललाई सहयोग गर्न अपील गरेका थिए । न्युजिल्याण्डकालागि नेपाली महाबाणिज्यदुत आत्माराम खनालले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘यहाँका नेपालीको आवाज न्युजिल्याण्ड सरकार समक्ष पुग्यो र सरकारले पनि हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरी सहयोग घोषणा गर्‍यो ।’

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्