काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । न्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए । गुठी विधेयक पनि एकीकतृ विधेयकमै समेटिने प्रवत्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
उनले भने “भूमिमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक आवश्यक परेको हो । ” गुठी विधेयक पनि एकीकृत विधेयकमै समेटिने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । यही मङ्सिर ४ गते भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको समीक्षासमेत भएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजानिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सोही दिनको बैठकले नेपाल –भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकनसम्बन्धी वार्ताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेकामा वार्ता सम्पन्न भई भूजडित मुलुकबाट नेपाललाई जलमार्गजडित मुलुक बनाउन सहमति भएको जानकारी दिए ।
