एमसीसी परियोजनालाई राजनीतिक दाउपेचको मसला बनाउनहुन्न- मन्त्री बास्कोटा

RBB

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेकपा केन्द्रीय कमिटिमा पास हुने दावी गरेका छन् । बिहिबार मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पास गर्ने बताउँदै आएको भन्दै सो परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको जानकारी दिए ।

उनले एमसीसी परियोजनालाई राजनीतिक दाउपेचको मसला बनाउन नहुने बताउँदै नेपालको हितका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग लिने पक्षमा सरकार रहेको बताए । चीनले दिएको ५० अर्ब सहयोग लिएको, भारतले दिएको ७५ अर्ब ऋण सहयोग पनि लिएको भन्दै अमेरिकी सहयोगको विरोध गर्न आवश्यक नरहेको उनले दावी गरे ।

नेपाल बाहेक ४९ देशले एमसीसी सहयोग लिएको विषयलाई पनि उदाहरणको रुपमा हेर्नुपर्ने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । मन्त्री बाँस्कोटाले शीतयुद्धका बेला पनि नेपालले अमेरिका तथा रुसको आर्थिक सहयोग लिएको बताउँदै एमसीसीमा सैन्य सम्झौता छ भनेर स्याल जस्तो नकराउन सुझाव दिए ।

उनले भने– ‘५५ अर्बको सहयोग परियोजना स्वीकार नगर्ने हो भने नेपाल कसरी समृद्ध हुन्छ ? शीतयुद्धका बेला पनि हामीले सहयोग लिएका थियौँ । अमेरिकाले सहयोग गरेको थियो, रुसले पनि पूर्व–पश्चिम सडक निर्माणका लागि दिएको सहयोग लिइएको थियो । एमसीसी परियोजनामा सैन्य सम्झौता हुँदैन । सैन्य सम्झौता छ भनेर स्याल जस्तो कराउनुपर्दैन ।’

पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण क्षमताको प्रयोग गरेर यहाँसम्म आइपुगेको भन्दै देशको स्वाधिनता र सार्वभौममा सचेत रहेको उल्लेख गरे ।

उनले सो सहयोग परियोजना ऊर्जा र सडकका लागि प्रयोग हुने भन्दै एमसीसीको विरोध गर्दै नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ भनेर कराएर मात्रै नहुने उल्लेख गरे ।

उनले सुनकोसी करिडोर, एक, दुई, तीन, कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोर बढी विद्युत उत्पादन हुने क्षेत्र रहेको बताउँदै नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत निर्यातका लागि भारतसँग सहमति समेत भइसकेको दावी गरे । बङ्गलादेशसँग ऊर्जा संकट भइरहेको र नेपालसँग उत्पादन क्षमता भएकाले नेपालले खरिद सम्झौता गरेकाले भारतसँग नेपालले गरेको सम्झौता सहयोगी हुने बताए ।

मन्त्री बास्कोटाले भारतसँग ग्याँस पाइपलाइन राख्ने योजना सरकारले स्थगित गरेको बताउँदै अब घर–घरमा ग्याँस चुल्होको सट्टामा विद्युतीय चुल्हो हुनुपर्ने बताए ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट भुटानले कति जिडिपी हासिल गरेको छ त्यो हेर्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रवादको जामा लगाएर विकास र समृद्धिलाई रोक्दै नेपाललाई एउटा टापुमा पु¥याउन नहुने बताए ।

मन्त्री बास्कोटाले भने– ‘हिजो अरुण तेस्रो रोक्दा हामी कति पछि प¥यौँ ? एडीबीको सहयोगमा सर्त छैन ? वल्र्ड बैङ्क, आइएमएफले सर्त नराखी ऋण दिन्छ ? भारतले पुनर्निर्माणका लागि दिएको ७५ अर्बको ऋण पनि सर्तसहित छ ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसि र चीनको बिआरआई सहयोग परियोजना सामरिक अवधारणा अन्र्तगत नभई आर्थिक प्रगति, ऊर्जा तथा यातायात विकाससँग सम्बन्धित रहेको दावी गरे ।

#gokul baskota

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्