Artharajniti ~ गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेन–जी घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई १० वर्षसमम जेल सजायको माग गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा भएको घटनाको सत्यतथ्य छानिबन गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा एक आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २४ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने भन्नेमा सरकार अलमलमा छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने मागसहित सडकमा समेत दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मंगलबार कुरा गर्दै अध्ययन जारी रहेको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गरिरहेका कारण अहिले नै निर्णयमा नपुगेको बताएका थिए ।
तर, बुधबार बिहानै जनआस्थामार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गरिइएको प्रतिवेदनको अंशअनुसार मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ बमोजिम ओली, लेखक र खापुङलाई कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, शसस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काडमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि फौजदारी संहिता १८२ अनुसार नै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । उक्त कारबाही सिफारिसअनुसार उनीहरूलाई समेत तीन वर्षसम्म जेल सजाय र तीस हजारसम्म जरिबान हुनुपर्ने भनिएको छ ।
