Artharajniti ~ सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै बुधवार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १८ र वडा नं. २५ भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ। उक्त आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन्। सोको निर्माण गर्न रु ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। सो आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास र मुख्यमन्त्रीका निवास छन् । उक्त आवासमा कार्यकक्ष सहयोगी तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ। भुइँतल्लामा सर्वसाधारणलाई भेटघाटको व्यवस्था, अट्याच बाथरुमसहित मास्टर बेडरुम, अध्ययन (स्टडी) कक्ष र योग कक्ष तथा फेमिली बैठक कक्ष र पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा, भान्सा कोठा, भण्डार कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । दोहोरो सुविधा निषेध गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी, अनावश्यक रूपमा लिइएका आवास सुविधाको वित्तीय अडिट गरी राज्य कोषमा फिर्ता गराउन, राज्य स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको उक्त रिटमाथि चैत १५ गते पेसी तोकिएको छ ।
संङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा समन्वय गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखहरू र प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूका लागि केन्द्रमा आवासको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था छैन। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा–नहुँदै मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई सङ्घीय राजधानीमा आवास तथा अन्य सुविधाहरू प्रदान गरिएकोले सो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको परिधिमा पर्न जाने हुँदा सो कार्य अमान्य र गैर कानुनी हुने उल्लेख अधिवक्ता भुसालले रिटमा गरेका छन् । उक्त निर्णय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार राज्यको सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्याउने कार्य भ्रष्टाचारको श्रेणीमा पर्ने दाबी उनको छ ।२०७२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर २०७५ मा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा नियमानुसार आवास सुविधा दिएको र सङ्घीय राजधानीमा पनि नियमित आवास सुविधा दिइरहेको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
