माघ १८ गतेका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान
अर्थ राजनीतिप्रकाशित मिति :
Artharajniti ~ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माघ १८ गतेका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिएको आगामी सत्रमा कानुन निर्माण मात्र होइन, चार महिनादेखि थाती रहेका विषय र मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभामुख देवराज घिमिरेले गर्नुभएको निरन्तरको संवाद, छलफल र बैठकहरूमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले उठाएका सवालले संसदीय टकरावहरू आकलन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरू सम्भावित मुठभेडतिर जाँदा संसद्को आगामी विधेयक अधिवेशन पनि प्रभावित हुने त होइन भन्ने संशय उत्तिकै छ । सङ्घीय संसद्मा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
मुलुकले व्यग्र खोजिरहेको तर वर्षौंसम्म टुङ्ग्याउन नसकिरहेका विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउने अभिभारा संसद्सँग छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयक हुन् । पाँचौँ अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा प्रहरीसँग सम्बन्धित दुई र नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भइसकेको छ । धेरै जटिल मानिएका यी कानुन बनाउन संसद्को आगामी अधिवेशन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आम चासो छ । संसद् जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो हो । संसद् सदस्यहरू आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट निश्चित समयका लागि चुनिन्छन् । संसद् नागरिकहरूका तर्फबाट सावभौमसत्ता प्रयोग गर्ने वैधता प्राप्त राज्यको एक मात्र उच्चतम अङ्ग हो । संसद्ले मुलुकका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, सरकार निर्माण र विघटन गर्ने, सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, जनआवाजलाई मुखरित गर्नेलगायत काम गर्दछ । आम रुपमा संसद्को विशेष चरित्र हुन्छ, जसले जनताको विविधता प्रतिबिम्बित गर्दछ । संसदीय प्रक्रिया जनताका लागि खुला र पारदर्शी हुन्छन्, जसले विश्वास बढाउने काम गर्दछ । जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । संसद्मा नीतिनिर्माणमा गहिरो छलफल र बहस हुने गर्दछन् । संसद् संविधान, नियमावली, अभ्यास र परम्पराअनुसार सञ्चालन हुने गर्दछ । संसद्को प्रक्रिया व्यवस्थित हुनुपर्दछ । संसद् कुनै पनि बाह्य शक्ति वा कार्यपालिकाको अत्यधिक प्रभावबाट स्वतन्त्र हुन्छन् ।आम रुपमा संसद्को चरित्रमाथि उल्लेख गरेअनुसार हुनुपर्दछ । नेपालको संसद् पनि संवैधानिक रुपमा जनताको हक, अधिकारको रक्षा गर्दै समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीयता र विकासलाई मजबुत बनाउने भूमिकामा क्रियाशील छ । हामीले संसदीय अभ्यासबाटै संविधान निर्माणदेखि महत्वपूर्ण नीतिहरू बनाएका छौँ ।
