Artharajniti ~ मंसिर १६ गते स्थानीय तहका रिक्त विभिन्न पदका लागि भएको उपनिर्वाचनमा परम्परागत शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रकै दबदबा रह्यो । आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति), जनमत पार्टी (जपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लगायतका दलहरूले जमानतसमेत जोगाउन सकेनन् ।
स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा २२ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको रास्वपाले काठमाडौँ–१६ मामात्र जित निकाल्यो । २१ स्थानमा उसका उम्मेदवारको जमानत जफत भयो । पार्टीको दबदबा अन्त्य गर्न दुई वर्षअघि राजनीतिमा होमिएका पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछाने अहिले सहकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । लामिछानेको ब्राण्डबाट २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपा २१ सिट जित्न सफल भयो । निर्वाचन लगत्तै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री भए । नागरिकता प्रकरण, दोहोरो राहदानी प्रकरण, सहकारीको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उनी स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा गएकोमा निकै आलोचित भएका थिए । सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा कातिक २ गते पक्राउ परेका उनीमाथिको अनुसन्धान अझै सकिएको छैन । तर पछिल्लो चुनावी परिणामले रास्वपाप्रतिको भरोसा जनतामा टुट्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेसपा (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले केही स्थानलाई छाडेर अधिकांश स्थानमा पुरानै शक्ति नै एक अर्काको विकल्प बनेको टिप्पणी गरेका छन् । पुराना दलप्रति जनताको असन्तुष्टि भए पनि विकल्प दिन नसक्दा तिनै दल रोज्न जनता बाध्य भएको उनको विश्लेषण थियो । यस्तै नयाँ क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाएका जपा र नाउपाले समेत पुरानै सत्ताधारी दलसँग सहकार्य गर्ने बाहेक विकल्प दिन सकेनन् । एमाले–कांग्रेससँग मिलेर मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको जपाले ओली सरकारलाई समेत समर्थन गरेको छ । नाउपा पनि कहिले प्रचण्ड र कहिले ओली–देउवासँग मिलेर सत्ता सुविधा प्राप्तिमा लागेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
