Artharajniti ~ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेको सहकारीको बचत हिनामिनाको आरोप खण्डन गर्न आरोपकै सहारा लिएका छन्।गृहमन्त्री लामिछानेले आइतबार साँझ प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफूमाथिको आरोपको प्रष्टीकरण दिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षी दलका नेताहरूलाई लाञ्छित गरेका हुन्। गृहमन्त्री लामिछानेले देशको सूचना बेच्ने देशको मन्त्री होस् कि पार्टीको महामन्त्री सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। यो लाञ्छना उनले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाप्रति लगाएका थिए। ‘सरकारमा बसेर यसलाई बाहिर पठाऊ, उसलाई बाहिर पठाऊँ! भन्नुको साटो प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्ने आँट गरेको भए हुन्थ्यो। अप्रमाणित हल्ला बोकेर संसदलाई लेक्चर दिनुभयो। काम गर्नुभएन। सहकारी गठी गर्नेलाई मात्र होइन, अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा, हाँस, माछा, खसी, बोका, बाख्रा पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाऊँ, दुई–तीनवटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्र होइन। नागरिकता एउटै बोक्ने देशकै बोक्न, देशकै सूचना बोक्ने देशका एजेन्ट र एसेट्सहरूलाई पनि बाहिर पठाऊँ। संसदबाट हटाऊँ। त्यो जतिसुकै शक्तिशाली होस्, त्यो देशको मन्त्री होस् या पार्टीको महामन्त्री होस्!,’ उनले भने। उनले मिडियामा आएका केही दृष्टान्त सुनाउन आफू निकै तल्लोस्तरसम्म ओर्लनुपर्ने र त्यसका लागि तयार भएको पनि बताएका थिए। ‘मिडियामा आएको केही दृष्टान्त मैले केही बेर सुनाउनै पर्ने हुन्छ, यो भनिरहँदा मैले आफ्नो राजनीतिक स्तरबाट निकै तल ओर्लिएको महसुस यहाँहरूलाई हुन्छ भने एकैछिनका लागि मलाई त्यहाँ जाने पनि अनुमति दिनुहोला। किनभने जुन ढंगले ममाथि आलोचना भयो। त्यो ढंगको आलोचना कुनै उचाइमा बसेर गरिएको थिएन, त्यो सतहमा गएर गरिएको थियो। मलाई सतहमा पनि जाने अनुमति दिनुहोला!,’ उनले भने। अब इतिहास कस्तो रच्ने, संसदीय मर्यादा कस्तो बनाउने भनेर यो सदनले तय गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले २०५५ सालमा त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्ववियू सभापति भएका बेला भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कांग्रेसका महामन्त्री थापालाई आरोपित गरेका थिए।त्यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेस महामन्त्री थापाले बाख्रा पालनका नाममा प्याक्टबाट अनुदान लिएर दुरूपयोग गरेको प्रसंग पनि कोट्याएका थिए। रकम हिनामिनाको आरोप लागेपछि प्याक्टलाई प्रभावमा पारेर अनुदान नलिएको विज्ञप्ति निकाल्न लगाएकोसमेत गृहमन्त्री लामिछानेले बताएका थिए। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला १४ करोड रुपैयाँ लिएर कसैले राजकुमार रौनियारलाई बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपति बनाउन खोजिएको सन्दर्भ पनि उनले रोष्ट्रमबाटै उठाए। त्यतिबेला माथि बुझाउनुपर्ने भन्दै हाकाहाकी पैसा मागिएको उनले बताए।
त्यस्तै उनले कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङमाथि लागेको रातो पासपोर्ट बिक्री आरोपको चर्चा गरेका थिए। यद्यपि रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक पासपोर्ट) प्रकरणमा गुरूङले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। ‘अन्नपूर्ण पोष्टमा २०८० साउन ९ मा प्रकाशित समाचारअनुसार सांसदले नै बेचे रातो पासपोर्ट शीर्षकको समाचारमा, रातो पासपोर्टमा सजिलै भिसा लाग्ने भएकाले सभासदको पासपोर्टमा अन्य व्यक्तिको फोटो टाँसेर मानव तस्करी गर्ने गिरोह सक्रिय भयो। सांसदहरू प्रलोभनमा परेर रातो पासपोर्ट खरिद बिक्री भएको देखिन्छ। प्रहरीको अनुन्धानले कूटनीतिक रातो पासपोर्ट यसरी दुरूपयोग भएको पाएपछि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव श्रीकान्त रेग्मीको समिति बनाएर बाँकी अनुसन्धान गरेको थियो। गृहमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसकै तनहुँका गोविन्दराज जोशी थिए। रेग्मीको समितिले रातोपासपोर्टमा केही आर्थिक लाभ लिएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको नाम भएको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो,’ उनले भने। त्यो प्रकरणमा मुछिएकाहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आज भोलि पनि सुन्न पाइने उनले बताए। के संसदीय समिति त्यसमा पनि बनाउने? यसका लागि तयार भएका हौं।’ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेताहरूको अडियो नै बाहिर आएको, छ्याप्छ्याप्ती भएको विषय पनि संसदीय छानबिन समितिको विषय बनाउने हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘कैलालीको टीकापुर क्षेत्र वरपरको झन्डै ३० बिघा सरकारी जग्गा, दलका नेता, आफन्त र कार्यकर्तालाई वितरण गरेको भनेर अख्तियारको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै धेरै समाचार आएका थिए,’ उनले भने। गृहमन्त्री लामिछानेले आरोपमाथि प्रष्टीकरण दिने क्रममा २०७३ सालमा पूर्वसेनापति छत्रमानसिंह गुरूङको छोराको रोलेक्स घडी चोरी भएको प्रसंग पनि उठाएका थिए। त्यो प्रसंगमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको नाम मुछिएको थियो। यद्यपि यो विषय प्रमाणित भएको थिएन। त्यसबेला समाचार भने आएको थियो। ‘भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा कांग्रेसका सांसद, मैले नाम नै लिनुपर्छ, किनभने प्रमाणित भइसकेको छ। कांग्रेसका सांसद टेबहादुर गुरूङ निलम्बनमा परेका थिए। तर, २०८० चैत १९ गते निलम्बन फुकुवा भए। त्यतिबेला अनलाइन खबरको समाचारको शीर्षक थियो–नजिरसँग बाझिने सर्वोच्चको फैसला, भ्रष्टाचारीले कानुन बनाउने! यो सदनले यसलाई कसरी हेर्छ,’ उनले भने।
