Artharajniti ~ सहकारीको बचत हिनामिना गरेर सर्वसाधारण ठगीमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाइएकामा प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उठेको छ । बुधबारको बैठकमा सत्तारुढ बाहेकका दलले प्रश्न उठाएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र अन्य दलका सांसदले विगतमा विवादित मन्त्रीको उदाहरण दिँदै सहकारी ठगीका व्यक्ति पनि मन्त्रिपरिषद् मा रहन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कांग्रेसले यस विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाउने र प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआए सहज रूपमा संसद् चल्न नदिने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसअघि अख्तियारमा बयान दिन पुगेका मन्त्रीलाई राजीनामा गर्नुपर्ने भनी एमाले र रास्वपाले संसद् मा प्रश्न उठाएको नजिर दिँदै सांसदहरूले सहकारी ठगी आरोप लागेका रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा के हुन्छ भनेर प्रश्न उठाएका हुन् । एमालेसँगै रास्वपा फागुन २१ मा पुष्पकमल दाहाल सरकारमा सहभागी भएको थियो । सरकारबाट बाहिरिएर प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला दुई बैठकमा सहकारी ठगीका विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विश्वासको मत पाउँ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुने र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका तय भएको थियो । तर बैठकको सुरुमै कांग्रेसले सहकारी ठगी र गृहमन्त्री लामिछानेबारे प्रश्न उठाएको थियो । कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले विवादास्पद मन्त्रीहरूका बारेमा तत्कालीन प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्न र सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई गरेको रुलिङ स्मरण गराइन् । प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन २४ को बैठकमा विवादास्पद मन्त्रीबारे दिएका जवाफ पनि सुनाउँदै थिङले भनिन्, ‘सदनमा प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद मन्त्रीलाई कारबाही गरेको सेन्समा सम्बोधन गर्ने क्रममा के भन्नुभयो भने ती विवादित मन्त्रीका बारेमा सम्बोधन गर्यौं । मलाई के लाग्यो भने उहाँले सम्बोधन कस्तो ठाउँमा गर्नुभयो ? उहाँकै शब्दमा म सम्झन चाहन्छु– उथलपुथल गरेर ल्याउनुभएछ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँले क्लिन चिट पाएको मन्त्रीहरू कसरी ल्याउनुभएछ भन्दाखेरी सहकारी ठगीमा जोडिएका, पोखरा महानगरपालिकाले प्रतिवेदन दिएर अनुसन्धानमा रहेका गृहमन्त्री बनाएर ल्याउनुभएछ ।’ उनले आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुने गरी गृहमन्त्री बनाएको बताइन् । ‘स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीशले फैसला गर्न मिल्दैन भनेर कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन पाउने गरी कानुनमै उथलपुथल हुने गरी गृहमन्त्री बनाएर ल्याउनुभएछ । त्यसकारण यसको जवाफ कसले दिने हो ?,’ उनले भनिन् । कांग्रेसका तर्फबाट आकस्मिक समय लिएर बोलेकी सचेतक थिङले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सचिवालय सुन तस्करीमा जोडिएको विषयमा पनि सरकारको जवाफ मागेकी छन् । ‘यी विषय निराकरण नभएसम्म सदन त्यति सहजै चल्छ भन्ने अनुमान नगरिदिनु हुन पनि बिन्ती गर्छु,’ उनले चेतावनी दिइन् । कांग्रेसले उठाएका विषयमा सत्तारूढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने नयाँ परिस्थितिअनुसार चल्न दिनुपर्ने बताए ।
