Artharajniti ~ गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र उत्खनन एवं बौद्ध स्तूपलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै लुम्बिनी विकास कोषले बिनाप्रतिस्पर्धा एक निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि सुम्पिने गरी भएका सबै सम्झौता, समझदारी रद्द गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएलगत्तै नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिनै पुरातात्त्विक सम्पदा क्षेत्र एक शताब्दीका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पिएका थिए । तर आइतबार लेखा समितिले उक्त निर्णय र समझदारी रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै रद्द गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन पनि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिएको हो । रामग्राम क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जमिन अधिग्रहणमा बजेट विनियोजन गर्न र सरकारी तवरमा उक्त क्षेत्रको विकास गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लिज प्रकरणबारे बुझ्न लेखा समितिले आइतबार पर्यटनमन्त्री सुदन किराती र कोषका उपाध्यक्ष लामासहितलाई डाकेको थियो । मन्त्री किराती र उपाध्यक्ष लामाले ‘लिजसम्बन्धी सामान्य समझदारी मात्र भएको’ जिकिर गरेका थिए । त्यसप्रति समिति सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए । छलफलपछि समितिले सर्वसम्मत रूपमा लिज प्रकरणका सबै काम रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । उक्त निर्देशनसँगै गुपचुप रूपमा ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदा क्षेत्रमा निजी कम्पनीको रजगज हुने गरी सुरु गरिएको प्रक्रियामा लगाम लागेको छ भने निर्णय प्रक्रियामा सामेल कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन बाटो खुलेको छ । समितिले कानुनविपरीतका निर्णय प्रक्रियामा सामेल व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । रामग्राम क्षेत्रको करिब १ सय २० बिघा जमिन २१७९ सालसम्म निजी कम्पनी ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ लाई बिनाप्रतिस्पर्धा सुम्पिन कोषले २०८० असोज २९ मा द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) गरेको थियो ।
