Artharajniti ~ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन २१ वैशाखमा मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चार निर्णयमा सही गरे । निर्णय थिए– डेंगी नियन्त्रण गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा साधन, स्रोत, स्वास्थ्य उपकरण र सेवासुविधासहित चिकित्सकलाई अधिकतम परिचालन गर्ने र अस्पतालका साधन (औजार उपकरण) को अत्यधिक उपयोग भए, नभएको अनुगमन गरी मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न अनुगमन समिति गठन गर्ने ।’ उनले मन्त्रालय हाँकेको आइतबार २ सय ५५ दिन पुग्यो तर ती कुनै निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । तर, बस्नेत मन्त्री भएको तेस्रो महिना साउन १ देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालको जेठो वीर अस्पतालले एक सय ३३ वर्षदेखि बिरामीलाई दिँदै आएको खाना र खाजा पनि खोस्यो । दिनमा औसत पाँच सय बिरामीका लागि चार पटक खाना–खाजा दिन मन्त्रालयले एक करोड ६८ बजेट दिँदै आएको थियो । तर, मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै बजेट कटौती गरेपछि अस्पतालले उधारोमा ल्याएर सेवा दिँदै आएको थियो, तर आर्थिक वर्षको छैटौं महिनासम्म पनि मन्त्रालयले सार्थक पहल नगरेपछि अस्पताल प्रशासनले सेवा बन्द हुने जानकारी दियो, जसका विरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेल अदालत गए । बिरामीलाई परिवारले जस्तै अस्पताल र सरकारले सहयोगी र सहाराको भूमिका खेल्नुपर्नेमा सरकार आधारभूत जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको गुनासो उनको थियो । ‘बिरामी व्यक्तिलाई उपचार गर्न अस्पताल ल्याइएपछि उपचारको व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अस्पताल र सरकारको हो । बिरामीले अस्पतालबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै उपचार र सेवासुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ । सरकारले कुनै पनि अस्पतालमा खाना, औषधि, अक्सिजन, पानीजस्ता आधारभूत सुविधा कटौती गर्नु अमानवीय र आपराधिक कार्य हो,’ उनको दाबी छ । बिरामीको खाना र खाजाको बजेट खोसिएको विरोधमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि वीर अस्पतालले उक्त सेवा निरन्तर गर्ने निर्णय भएको छ । तर यसको निरन्तरताको प्रत्याभूत हुने गरी बजेटबाटै प्रबन्ध भएको छैन । यो विषयलाई स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले बेवास्ता गरेका छन् ।
