Artharajniti ~ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिएबापत महसुल नबुझाएको भन्दै ९ ठूला उद्योगको लाइन काटेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सूचना संकलनदेखि उद्योगीको गतिविधि नियाल्नमा केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल’प्रचण्ड’को निर्देशनपछि धमाधम लाइन काट्न थालेको प्राधिकरण उद्योगीदेखि राजनीतिक नेताहरुले टीओडी मिटरको रेकर्ड देखाउन दबाब दिएपछि औपचारिकरुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा लागेको हो। उसले बुधबार गर्ने भनिएको पत्रकार सम्मेलन बिहीबारका लागि सारेको छ। उद्योगको लाइन काट्नुपर्ने कारणसहितको प्रमाण जुटाउन पत्रकार सम्मेलन एक दिनपछि सारेको प्राधिकरणका उच्च अधिकृतहरुले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिने निर्णय, केही उद्योगीले राजनीतिक शक्ति देखाउँदै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्टीकरण सोध्न लगाएको लगायत विषय समेटेर प्राधिकरणले धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको हो। २० देखि २५ पेजको विवरणसहित बिहीबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको तयारी छ। प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको बिल काटेको विषयमा बुधबार दिउँसो करिब १ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी थियो। कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयबाट उपकार्यकारी निर्देशकहरुलाई पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुन मंगलबार साँझ नै भनिएको थियो। सञ्चारमाध्यमलाई भने निम्ता पठाइएको थिएन। बुधबार बिहान घिसिङले आफ्ना उच्च अधिकारीसँग छलफल गरे। छलफलमा पत्रकार सम्मेलनमा प्रमाणसहित उपस्थित हुनुपर्ने विषय उठ्यो। सप्रमाण उपस्थिति हुनुपर्ने धारणा आएपछि घिसिङले पत्रकार सम्मेलन बिहीबारका लागि सार्न लगाएका हुन्। प्राधिकरणले महसुल अनुमोदन हुनुभन्दा पहिलेको ६ महिना र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको २ वर्षको समेत महसुल तिर्न बिल काटेको छ। त्यही आधारमा ६१ वटा उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो। प्राधिकरणका अनुसार यस्तो बक्यौता ब्याज र हर्जनासहित २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ।
