Artharajniti ~ नेपाल विद्युत प्राधिकरण महसुल नतिर्नेविरुद्ध आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएको छ। प्राधिकरणले बिजुलीको महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन धमाधम काट्न थालेको छ। उसले ४ दिनमा १२ हजारभन्दा बढी ग्राहकको लाइन काटिदिएको हो। पूर्वराजा ज्ञानेनन्द्र शाहको नागार्जुन दरबारको लाइन पनि काटिएको छ। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि महसुल तिर्न अटेर गरेपछि लाइन काट्न थालेको प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवालले बताए। उनका अनुसार कात्तिक १२ देखि १६ गतेसम्म १२ हजार १६ ग्राहकको लाइन काटिएको छ। ती ग्राहकले प्राधिकरणलाई २९ करोड २५ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख सिलवालले महसुल तिर्न ६० दिनको समय दिंदा पनि अटेर गरेपछि लाइन काट्न थालिएको बताए। ‘हामीले अहिले बक्यौता उठाउनका लागि लाइन काट्न थालेका छौं,’ उनले भने, ‘आइतबारदेखि अझ ठूलो संख्यामा लाइन काट्नेछौं। महसुल तिर्न नमान्ने सबैको लाइन काटिन्छ।’ सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले समेत महसुल तिर्न मानेका छैनन्। तिनीहरुको लाइन आइतबार काटिदिने प्राधिकरणको तयारी छ। ‘हामीले धेरै निकाय र व्यक्तिलाई चिठी काटिसकेका छौं। तिर्न नआउने सबैको काटिदिने हो,’ उनले भने,’ यो अभियान देशैभरि चलिरहेको छ।
प्राधिकरण ट्रंक र डेडिकेटेड सेवा लिएर बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको समेत लाइन काट्ने तयारीमा छ। उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले यस्ता सेवा लिएर बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको मंसीर पहिलो सातादेखि लाइन काट्न सुरु गर्ने बताए। ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत ५८ उद्योगले ब्याज र हर्जानासहित २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको हिसाब छ। उसका अनुसार महसुल २० अर्ब तथा ब्याज र हर्जाना ५ अर्ब रुपैयाँ हो।चरम ऊर्जा संकटका कारण मुलुकमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङका बेला व्यवसाय नै चौपट भएपछि उद्योगीको मागका आधारमा प्राधिकरणले यस्तो सुविधा दिएको थियो। महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको महसुलका आधारमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन दिइएको थियो। लोडसेडिङ हटेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ। प्राधिकरणले भने लोडसेडिङ हटिसकेपछि पनि २ वर्षसम्म ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको नाममा महँगो शुल्कमा बिलिङ गर्यो। २०७५ जेठमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएकामा प्राधिकरणले २०७७ जेठ ७ गतेबाट नयाँ ट्यारिफ लागू गरी ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था हटाएको थियो। यो सुविधा २९८ वटा उद्योगले लिएकामा ५८ वटा उद्योगको बक्यौता बाँकी छ।उद्योगीहरुले लोडसेडिङ हटेको अवस्थामा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको शुल्क लिनु गैरकानुनी भन्दै महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
