अर्थ राजनीति ~ सत्तारोहणको पर्खाइमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्न सांसदले लबिङ तिव्र पारेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनले सत्ता समीकरण उलटपुलट भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारमा सहभागी हुने कांग्रेसको तयारी छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ । आठदलीय गठबन्धनमा मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारको गृहकार्य भइरहेको बताएका थिए । आठ दलीय गठबन्धनमा केन्द्र र सातै प्रदेशको सरकारका साथै संसदीय समिति सभापतिमा एकैपटक गठबन्धनभित्र सहमतिको तयारी छ । २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा अहिले प्रधानमन्त्री, ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको मात्र सहभागिता छ । प्रधानमन्त्री, ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री माओवादीबाट छन् भने जनमत पार्टीबाट एक मन्त्री सरकारमा सहभागी रहेको अवस्था छ । बाँकी १६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री आठ दलीय गठबन्धनमा सम्बद्ध ६ दलका लागि भागबण्डा हुनेछ । कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र जनमोर्चा सरकार बाहिरै छन् । सांसदको सङ्ख्याको अनुपातमा मन्त्रालय भागबण्डाको मापदण्ड बनाउनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस छ । गृह वा अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्यसहित १० मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । कांग्रेसका सन्दर्भमा यसअघि एमालेले पाएको मन्त्रालय सङ्ख्यामा कम नहुने गरी गठबन्धनमा सहमति हुनेमा कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ । यता जसपा र एकीकृत समाजवादीले तीन–तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको गठबन्धनको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए । लोसपाले दुई मन्त्रालयको दाबी गरेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म सरकारमा नजाने अडानमा छ । यस्तै आठ दलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सरकारमा सहभागी नहुने बताउँछन् । कांग्रेसले १६ मन्त्रालयमा १० मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । तर कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्न भने दुई दर्जन भन्दा बढी सांसदले लबिङ थालेका छन् । कांग्रेसमा पनि नयाँलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । प्रचण्डको सरकारमा यसअघि एमाले र माओवादीले नयाँलाई मन्त्रीमा प्राथमिकता दिएका थिए । सरकारको नेतृत्व गर्न एकजना शीर्ष नेतालाई पठाएर बाँकी मन्त्रीमा नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने मत कांग्रेसमा बलियो छ ।
