अर्थ राजनीति ~ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण अन्तिम समयमा रोकिदिएपछि सरकारको कूटनीतिक अपरिपक्वताबारे बहस सुरु भएको छ । यही विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले सरकार छाड्नुका साथै समर्थन समेत फिर्ता लिइसकेको छ । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५२ औँ सत्रमा सहभागी हुन पौड्याल मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयानुसार आइतबार जेनेभा उड्ने तयारीमा थिइन् । गोरखा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई फोन गरी परराष्ट्रमन्त्री पौड्याल रोक्न निर्देशन दिएका थिए । बैरागीले ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन’ भन्दै पौड्याललाई जेनेभा नजान सुझाएका थिए। आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक मर्यादामा अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको परराष्ट्र विज्ञहरुको बताएका छन् । नेकपा एमालेले फागुन २५ सम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने औपचारिक निर्णय गरिसक्दा पनि प्रचण्डले एमाले कोटाबाट परराष्ट्रमन्त्री बनेकी पौड्यालको भ्रमण रोक्नुलाई जानकारहरूले ‘राजनीतिक बेइमानी’ को रूपमा बुझेका छन्। पौड्याल जान नपाएपछि नेपाली टोलीको नेतृत्व भने पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले गरेका छन् । बन्दी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा सामावादीका नेता हुन् । परिषद्को ५२ औँ सत्र फागुन १५ देखि चैत १३ सम्म चल्नेछ । नेपाल मानवअधिकार सुरक्षा परिषद्को सदस्यका हैसियतले उक्त परिषद्मा भाग लिएको हो ।पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले अन्तिम समयमा आएर परराष्ट्र मन्त्रीलाई रोक्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको कार्यको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारको यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो । यसलाई कूटनीतिक मर्यादाको दुर्घटनाको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’ पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यले पनि सरकारको यो निर्णय अपरिपक्व भएको बताए। उनले भने,‘पौड्याल सरकारमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो नि, अन्तिम समयमा आएर यसरी हतारमा नपठाउने निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो। यसले कूटनीतिक रूपमा पनि सरकारलाई राम्रो गर्दैन ।’
