अर्थ राजनीति ~ बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग सस्तोमा सापटी लिँदै महँगोमा ऋणपत्र खरिद गर्न थालेका छन्। उनीहरुले एक साताका लागि उपलब्ध हुने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएर २८ दिनभन्दा माथिका ऋणपत्रमा लगानी गरेर कमाइ गर्न थालेका हुन्। स्थायी तरलता सुविधाको ब्याज दर ७ प्रतिशत छ। अहिले ट्रेजरी बिलको ब्याज दर (बट्टा दर) १० प्रतिशत माथि छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, २८ दिने ट्रेजरी बिलको दर १०.०६ प्रतिशत, ९१ दिनेको १०.७९ प्रतिशत, १८२ दिनको १०.८१ प्रतिशत र ३६४ दिनको १०.४६ प्रतिशत छ।’तरलताको संकटले गर्दा ब्याज दर माथि पुगेको हो। यसको फाइदा बैंकहरुले उठाएका हुन्,’ एक बैंकरले भने, ‘अहिले बैंकहरुलाई ३ प्रतिशत बिन्दु बढीको मार्जिन राष्ट्र बैंकबाट मिलिरहेको छ।’ स्थायी तरलता सुविधा बैंकहरुले चाहेकै बेला राष्ट्र बैंकबाट पाउँछन्। तीन महिनाअघि ५ प्रतिशत ब्याज रहेको स्थायी तरलता सुविधाको बढाएर सात प्रतिशत पुर्याइएको हो। सुरुवातमा ७ प्रतिशत ब्याज महँगो भनेका बैंकहरुले पछिल्लो दिनमा ट्रेजरी बिलमा १० प्रतिशतमाथि लगाउन गर्न पाउने अवस्था आएपछि मौन देखिएका छन्। स्थायी तरलता सुविधा सामान्यत: अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) कायम गर्नका लागि लिइन्छ। कुल निक्षेपको ३ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नु पर्ने नियामकीय प्रावधान छ। सीआरआर ६ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारिएको हो। सीआरआर एकदमै कम कायम गर्नुपर्ने र ट्रेजरी बिलमा उच्च ब्याज आइरहेको भएर बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधाको ‘इन्जोए’ गरिरहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन्। त्यसैले यसपाली राष्ट्र बैंक सीआरआर र स्थायी तरलता सुविधा दुवैको ब्याज बढाउने योजनामा छ।अहिले बैंकहरु सस्तो पैसा (७ प्रतिशत) सापटी लिएर महँगोमा लगानी (१० प्रतिशतमाथि) गरिरहेका छन्। यही कारण राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थायी तरलता सुविधा २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ। अहिले हरेक दिन बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा उठाइरहेका छन्। अहिले स्थायी तरलता सुविधा ७ प्रतिशत पुगेका कारण अन्तर-बैंक सापटी ७ प्रतिशत माथि छ।
