अर्थ राजनीति ~ निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । रिटको पेशी मंगलबार (भोलि)लाई तोकिएको छ । सरकारले अवैध रुपमा आफूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै अधिकारी सर्वोच्च गएका हुन् । सरकारले विभिन्न अभियोग लगाउँदै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएपछि अधिकारी गभर्नर पदबाट निलम्बनमा छन् । गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्णय खारेज गरेर आफूलाई निरन्तर काम गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै हिजो सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको रिट निवेदनमा अध्ययन गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा व्यवस्था छ । राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार बनेको भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् । सो समितिलाई एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । गभर्नर अधिकारीको निलम्बन फुकुवा गर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले कार्यालय परिसरमा विरोधसभा समेत गरेको थियो ।
