अर्थ राजनीति ~ भारतमा नयाँ वित्तीय विद्येयक संसदबाट पास भएसँगै डिजिटल सम्पत्तिमा कर लगाउन बाटो खुलेको छ। भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट २०२२ मा भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति (भीडीए) अर्थात् क्रिप्टोकरेन्सी र एनएफटीलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेकी थिइन्। सरकारले अब यो करलाई थप कडा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। यस अन्तर्गत, क्रिप्टो लगानीकर्ताहरूले एउटा सम्पत्तिमा भएको लाभबाट अर्को सम्पत्तिमा भएको हानिको क्षतिपूर्ति गर्न सक्ने छैनन्। भारतको लोकसभाले शुक्रबार, २५ मार्च २०२२ मा वित्त विधेयक २०२२ पारित गरेको छ। सरकारले यो विधेयक परिमार्जन गरी क्रिप्टो करको नियमलाई थप कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले यसअघि भीडीएको स्थानान्तरणबाट हुने लाभलाई अन्य कुनै च्यानलबाट हुने नोक्सानीमा साटासाट गर्न नसकिने बताएको थियो। अब यो व्यवस्थालाई अन्य भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिहरूमा पनि विस्तार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। भारतीय एजेन्सी पीटीआईको समाचारअनुसार, सरकारले वित्त विधेयकमा संशोधनको लोकसभा सदस्यहरूलाई वितरण गरेको प्रतिहरूका अनुसार, लगानीकर्ताहरूले एक भर्चुअलमा पाउने लाभबाट अन्य कुनै पनि डिजिटल सम्पत्तिको हानिको क्षतिपूर्ति गर्न सक्ने छैनन्। त्यसैले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले यसमार्फत आम्दानी गर्छ भने उसले नाफामा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। तर कुनै पनि अन्य सिक्काबाट हुने घाटा लगानीकर्तामा मात्र सीमित हुनेछ। लगानीकर्ताले आफ्नो नाफाबाट यो घाटा पूर्ति गर्न सक्ने छैनन्। वित्त विधेयक २०२२ अनुसार, भीडीए कुनै पनि कोड, नम्बर वा टोकन हुन सक्छ जुन इलेक्ट्रोनिक रूपमा स्थानान्तरण, भण्डारण वा व्यापार गर्न सकिन्छ। भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले बजेट प्रस्तुत गर्दा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लगानीकर्ताले भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति (क्रिप्टोकरेन्सी र एनएफटी) मा कर तिर्नुपर्ने बताएकी थिईन्। यी सम्पत्ति हस्तान्तरणबाट उत्पन्न हुने नाफामा ३० प्रतिशत कर लाग्ने छ। यसबाहेक, प्रत्येक लेनदेनमा १ प्रतिशत टिडिएस पनि लाग्ने बताईएको छ। र यसमा एक वर्षमा ५० हजार भारुको अधिकतम सीमा तोकिएको छ।
