अर्थ राजनीति ~ साउदी अरबका विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान अल साउद नेपाल भ्रमणमा रहँदा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले दुई देशबीच श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन ढिलाइ गर्न नहुने सुझाएका छन्। झन्डै चार लाख श्रमिक कार्यरत रहेको साउदी अरब नेपाली कामदारहरूका लागि एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्य हो। उक्त खाडी राष्ट्रसँग नेपालको सन् १९७७ मा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको भए पनि सम्बन्धलाई व्यापार, पर्यटनसहितका क्षेत्रमा अझ विस्तार गरिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। दुवै देशका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि उनीहरूको मत छ। साउदी अरब र नेपालबीचको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने विषय विदेशमन्त्री राजकुमार फैसल बिन फरहान अल साउदको भ्रमणको प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ। झन्डै चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको साउदी अरब तथ्याङ्कगत हिसाबले कामदारहरूको तेस्रो ठूलो श्रम गन्तव्य हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सन् २०१७/२०१८ को एक अध्ययनअनुसार नेपालले प्राप्त गर्ने कुल विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सको १४ प्रतिशत साउदी अरबबाट भित्रिएको देखिन्छ। साउदी अरबका लागि नेपालका पूर्वराजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत कामदारहरूको हकहित र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले श्रम सम्झौताको सवाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, “कामदार र रेमिट्यान्स दुवै हिसाबले प्रमुख गन्तव्य रहेको साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता नहुनु विडम्बनाको विषय हो। मेरै पालामा श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप पनि दिइयो तर हाम्रै ढिलासुस्तीले गर्दा यो अघि बढ्न सकेको छैन।” उनले साउदी सरकारको उदारताका कारण समस्यामा परेका कतिपय श्रमिकको उद्धार गर्न सकिएको भन्दै श्रम सम्झौताले त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने बताए। साउदी अरबका लागि अर्का पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले श्रमिकसम्बन्धी हितका विषयहरू समेटेर दुई देशले एउटा सम्झौता गर्नुपर्ने बताए।
