अर्थ राजनीति ~ शुक्रबारदेखि चुनावी तयारी कार्यक्रम शुरू गर्ने नेपाली कांग्रेसको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेर पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठक राखे । बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठक चुनावी एजेण्डामा केन्द्रित भयो । ‘जुन कारणले हामीले गठबन्धन बनाएका थियौं । राजनीतिक स्थायित्वका लागि गठबन्धन आवश्यक छ’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘गठबन्धन अघि बढ्छ । चुनावी गठबन्धनका लागि आ-आफ्नो दलमा सजिलो र अप्ठ्यारा विषयमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ अर्थात् प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन अब चुनाव केन्द्रित एजेण्डामा प्रवेश गरेको प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । सत्ता साझेदार अन्य दलका नेताहरुले निकै पहिलेबाटै आगामी चुनावसम्म गठबन्धन रहने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त हरेकजसो सार्वजनिक मन्तव्यमा तीन तहकै चुनावसम्म गठबन्धन रहने बताउने गरेका छन् । त्यही गठबन्धन नेतृत्वको प्रधानमन्त्री देउवाले भने यो विषयमा प्रष्ट बोलेका छैनन् । त्यही मौनताकै कारण गठबन्धन टुट्न सक्ने आशंका समेत गरियो । ८ फागुनमा एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछि त गठबन्धन भत्कने खतरा बढेको सत्तारुढ नेताहरूले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने संस्थागत निर्णय गरेपछि गठबन्धन तोडिने प्रष्ट आधार समेत देखियो । जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको सम्वाद ६ फागुनपछि तीव्र बनाएकाले पनि गठबन्धन धर्मराउन पुगेको थियो ।गठबन्धन भत्कने सर्तमा एमसीसी अनुमोदन गर्न साथ दिने एमालेको घोषित नीति नै थियो । तर गठबन्धन जोगाएरै प्रतिनिधिसभाबाट १५ फागुनमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी अनुमोदन भयो । ‘उहाँले (प्रधानमन्त्री देउवाले) कामबाटै सबैले बुझ्ने गरी देखाउनुभयो’, केन्द्रीय सदस्य रामहरी खतिवडा भन्छन् । अहिलेको राजनीतिक शक्ति समीकरणमा एमसीसी अनुमोदन सानो सफलता नभएको खतिवडा बताउँछन् । हुन पनि चार जना कम्युनिष्ट सांसद (भीम रावल, झपट रावल, प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेल) ले मात्रै एमसीसीको विपक्षमा मत दिए । विपक्षी बेञ्च खाली बनाएर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका सांसदहरू नाराबाजीमै सीमित बने । अन्य दलका सांसदले पक्षमा मतदान गरे । छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेको र एकअर्काविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका दलहरूबाट एमसीसी अनुमोदनमा साथ पाउने परिस्थिति बन्नु सजिलो थिएन ।
