अर्थ राजनीति ~ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसलाई एमसिसी भन्ने गरिएको छ। यसको धेरै लामो इतिहासमा छ। यो सन् २००४ मा स्थापना भएको अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यो सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लगायतका निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरेर आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै गरिबी घटाउन अनुदान सहायता गर्ने कार्यक्रम हो । यसका शर्तहरूमा लगानी जनतामा हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्ने भन्ने आदि रहेका छन्। त्यसभन्दा अगाडि जब सन् २००२ मा यसको प्रारूप तयार हुँदैथियो, त्यसबेला राष्ट्रपति जर्ज बुसले भनेका थिए कि गरिब देश छ, तर त्यहाँ तानाशाही छ भने जनता दबाउन तानाशाहीलाई सहयोग गर्न सकिँदैन। त्यसकारण लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्छ। यो एउटा शर्तको कुरा उनले गरेका थिए। यिनै मापदण्डहरूका आधारमा सन् २०१२ मा एमसिसी अन्तर्गतको अमेरिकी डलर ५० मिलियन सम्मको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि नेपाल छनोट भएको थियो। त्यस पछि थ्रेसहोल्डका लागि चाहिने योग्यता पूरा भइसकेको मूल्यांकन गरेर २०१५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी डलर ५०० मिलियन बराबरको सहयोग प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको भनी कम्प्याक्टका लागि नेपाललाई छनोट गरिएको थियो।
नेपालमा मानव अधिकारको स्थिति सुधारोन्मुख छ, यहाँको लगानी जनतामुखी छ, यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, पारदर्शिता छ, सुशासनउन्मुख आदि कुराहरू छन्। यसरी नेपाल ठीकै बाटोतिर अगाडि बढेको छ भन्ने हिसाबले यसमा छनोट भएको हो। कम्प्याक्टको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा कुराकानी भएर २०७४ जेठ १८ मा गठित वार्ता टोलीले वार्ता गरेपछि भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकारको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यसै सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपियाँ) अनुदानस्वरूप नेपाललाई उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले १३० मिलियन (करिब १४ अर्ब रुपियाँ) बराबर रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यो रकमचाहिँ ऊर्जा र यातायातको क्षेत्रमा विकासका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको थियो। यसमा सैनिक प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाइने, सुरक्षा निकायमा खर्च हुन नसक्ने, हात हतियारमा खर्च हुन नसक्नेजस्ता कुराहरू थिए। यो रकम विकासमा मात्रै खर्च गर्न पाउनेगरी सम्झौता भएको थियो। हाम्रो सार्वभौमसत्तामा यस सहमतिले कुनै असर गर्दैन। हामी आफ्नो कानून र संविधानभन्दा विपरित सम्झौता गर्दैनौं नै। भोलि गएर हाम्रो कानूनमा परिर्वतन भयो भने अर्को देशसँग गरेको सम्झौता एकपक्षीयढंगले त्यसलाई परिवर्तन त गर्न सकिँदैन। तर, यसभित्र दुईवटा देशमध्ये कुनै एक देशले कुनै पनि समयमा सूचना दिएर यस कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्न सक्दछ भन्ने उल्लेख छ। यो कार्यक्रम अस्वीकार गर्न हामीले पनि सक्छौं र अमेरिकाले पनि सक्छ।
