अर्थ राजनीति ~ विद्युत् व्यापार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगका सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक आज बुधबारदेखि सुरु हुने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका कारण प्रत्यक्षरुपमा हुन नसकेको बैठक यसपटक भौतिकरुपमा नै हुन लागेको हो । विसं २०७६ असोज २७ र २८ गते संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भारतको बैंगलोरमा भएको थियो । यसअघिका अनौपचारिक बैठक श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट आयोजना गरिएको थियो । आजदेखि सुरु हुने यस बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रालय मातहतका निकायका अधिकारी सहभागी हुनेछन् । यस्तै, भारतका ऊर्जा सचिव आलोककुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउनेछ । बुधबारको बैठकमा सहसचिवस्तरीय समितिले एजेण्डा तय गर्नेछ । बिहिबार भने सचिवस्तरीय बैठक हुनेछ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट विद्युत् व्यापार र केही प्रसारण लाइन आयोजनाका बारेमा प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी मनसुनदेखि झण्डै ८५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि प्राधिकरणले देवीघाट र त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको कूल ३९ मेगावाट मात्रै निर्यात गर्ने अनुमति पाएको थियो । निर्यातको अवसर नपाउँदा प्राधिकरणले गत मनसुनमा झण्डै रु पाँच अर्ब बराबरको बिजुली खेर गएको बताएको छ । यस्तै, बैठकमा नेपाल र भारतबीच निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल गोरखपुरको थप प्रगतिका बारेमा छलफल हुनेछ । आगामी मनसुनमा नेपालको बिजुली खेर जाने अवस्था आएकाले कुनै न कुनै कोणबाट सम्बोधन गर्ने गरी यस पटक प्रयास गरिएको सम्बद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन् । सो प्रसारण लाइन नेपाल र भारतबीच समान लगानीमा निर्माण हुने सम्झौता भइसकेको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनको २० किलोमिटर खण्ड नेपाली भूभागमा पर्नेछ भने १२० किलोमिटर खण्ड भारतमा पर्नेछ । विसं २०७६ असोजमा भएको संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले सो प्रसारण लाइन निर्माणमा बारेमा सहमति जुटाएको थियो । यस्तै, कटैया कुशाहा १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट, रक्सोल–परवानीपुर प्रसारण लाइन, न्यू नौतनवा मैनिहा १३२ ककेभी प्रसारण लाइनको बारेमा समेत छलफल हुने बताइएको छ । बैठकमा भारतीय कम्पनीले सङ्खुवासभामा निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना र त्यसको प्रसारण लाइन निर्माणको बारेमा छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
