अर्थ राजनीति ~ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको भन्दै सबै मिलेर यसलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले एमसीसीबारे नेपालमा भएका सबै आलोचनामा कुनै सत्यता नरहेको पनि जिकिर गरे । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले फागनु १६ गतेभित्रै एमसीसी पारित गराउनुपर्नेमा जोड दिए । एमसीसी संसद्बाट पारित भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कुरा पनि वाहियात र गलत भएको उनको टिप्पणी छ । आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै डा. महतले एमसीसी सम्झौता गर्दासम्म सबै दल सहभागी भएको उल्लेख गर्दै अब पारित गर्न पनि सबै दलले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कांग्रेसले एमालेसँग गठबन्धन गर्नेबारे कुनै निर्णय नगरेको पनि सुनाए । उनले थपे,‘एमाले एमसीसीको पक्षमा छ। देशको हितको सवालमा एक अर्का देशसँग सम्बन्ध बिगारेर जानुहुँदैन् । एमसीसी निजी स्वार्थको लागि होईन, कांग्रेसले राष्ट्रिय हितको लागि पास गर्नुपर्छ भनेको हो । एमसीसीबारे भएका आलोचना गलत छन् ।’
उनले कम आए भएका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्नको लागि अमेरिकाले यो एमसीसी स्थापना गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यो अनुदान चाहिन्छ भनेर नेपालले नै माग गरेको हो । सन् २००४ मा एमसीसी पास भएको हो । विश्वभरिका कम आय भएकाहरूले यसको लागि निवेदन गरे । नेपालले पनि निवेदन गरेको थियो । विगतका सबै सरकारले, कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले अमेरिकासँग एमसीसी सहयोगको लागि आग्रह गरेको हो । यो त नेपालले छानेको परियोजना हो । पूर्वाधारको कमजोरी पूरा गर्नको लागि आयोजना तयार पारेको हो । सडक स्तरोन्नती र ऊर्जा विकासका लागि यो सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकम खर्च हुन्छ । ३१२ किलोमिटर लामो चार सय केभीको शक्तिशाली ट्रान्समिन लाईन निर्माण गर्ने भनिएको छ, यो सन् २०१७ मा सम्झौता भएको हो । यसले नेपालको आर्थिक विकासको लागि योगदान पुर्याउने छ । पाँच वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्छ । आयोजना सम्पन्न हुनेबित्तिकै पूर्वाधारको सुधार हुन्छ । लगानीको वृद्धि हुन्छ । आयआयर्जनको अवसर वृद्धि हुन्छ । गरिबी निवारण हुन्छ । यो नेपालको विकासका लागि अन्यत्नै उपयोगी छ । त्यसकारण यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’एमसीसी दुईदेशबीच भएकोले सम्झौता सोहीअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयन हुने पनि उनले विश्वास दिलाए । उनले भने,‘यो संसद्ले पनि अनुमोदन गर्ने भनिएको छ, सम्झौता हुँदा यो सन् २०१९ भित्रै संसद्ले अनुमोदन गर्छौं भनेर नेपालले भनेको थियो । यो सम्झौता देशको हितको लागि हो । अमेरिकाले जबरजस्ती दिएको होइन, नेपालले मागेको हो ।’
सक्छन् ।’
