अर्थ राजनीति ~ बैंकहरुसँग ऋण दिने पैसा नभएपछि राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्मका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। मौद्रिक औजार ‘आउट राइट पर्चेज’ मार्फत ऋण दिन मिल्ने गरी उपलब्ध गराउन लागिएको हो। राष्ट्र बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म भुक्तानी मिति भएको ट्रेजरी बिल खरीद गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अतिरिक्त तरलता उपलब्ध गराइदिन लागेको हो। यसबाहेक राष्ट्र बैंकले ऋण दिन नमिल्ने खालको तरलता प्रवाह गर्दै आएको थियो। स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ), ओभरनाइट रिपो, रिपोमार्फत तरलता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यो राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधानहरु पुरा गर्न मात्र प्रयोग हुन्छ। ग्राहकलाई सोझै ऋण दिन मिल्दैन। बैंकहरुले ग्राहकलाई ऋण नदिइ खाली हात फर्काउन थालेपछि राष्ट्र बैंक अगाडि सरेर ३० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन लागेको हो। आउट राइट पर्चेजका लागि बैंकहरुले ब्याज बोलकबोल गरेर बिहीबार प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने छ। ‘बढेको ब्याज तिर्छु भनेर मात्र के गर्नु, बैंकसँग पैसै नभएपछि’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले भने, ‘अहिले औषतमै ९० प्रतिशतमाथि सीडी रेसियो पुगिसकेको छ। त्यसैले ऋण दिने पैसा छैन।’ बैंकहरुले स्वीकृत गरिसकेको फाइलको पनि भुक्तानी रोकेका छन्। बैंकहरुले आफ्ना सबै शाखामा परिपत्र गरेर तत्काल रकम नदिन भनिसकेका छन्। अहिले १०/२० लाख रुपैयाँको ऋणको फाइल पनि प्रमुख कार्यकारीको स्वीकृति बिना अगाडि बढ्न छाडेको छ। ब्यवसायीले त ऋण पाउनै छाडेको गुनासो गर्न थालिसकेका छन्। आयातका लागि फाट्टफुट्ट ऋण दिइए पनि परियोजना, अन्य ब्यवसाय र उपभोक्ता ऋणसमेत दिन बैंकहरुले छाडेका छन्। राष्ट्र बैंकले दिनै पर्ने भनेका क्षेत्रमा समेत बैंकहरुले ऋण दिन नसकेर ग्राहक फर्काउनु पर्ने अवस्था छ। ग्राहकबाट पैसा नपाएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब उपलब्ध गराएको हो।
सम्बन्धित शिर्षक
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति