अर्थ राजनीति ~ कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्दुल (कार्चेन) लामा मन्त्री हुन अयोग्य रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायमा अध्ययनरत छात्रा बिनिता बोगटीले मन्त्री लामालाई तत्काल कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा उत्प्रेषण रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रीको हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन अन्तिरिम आदेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा ससजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिम प्रदेशसभाको सदस्यको पदका लागि निर्वाचनमा उमेदवार हुन नपाउने अयोग्य व्यक्तिालाई समेत मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा सिफारिस तथा नियुक्त गरिनु लोकतन्त्र तथा कानुनी राज्यको उपहास हो’ रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै मन्त्री परिषद्मा महिला तथा दलितको सहभागिता नगराउनु समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप भएको भन्दै मन्त्री परिषद् विस्तार बदरको माग पनि गरिएको छ । रिटमा मन्त्री लामासहित प्रदेश प्रमुख, कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री र कर्णाली प्रदेशसभालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
