अर्थ राजनीति ~ कर्जा प्रवाह तथा व्यवस्थापन, ग्राहक पहिचान (केवाइसी) र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुपालन (कम्प्लायन्स) मा विकास बैंकहरु कमजोर देखिन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई विशेष निर्देशन दिँदै अनुपालन गर्न र कमजोरी दोहोरिन नदिन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन उनीहरुले वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले दुई वटा निर्देशन सबै विकास बैंकलाई दिएको छ। ‘राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन नं १९/०७७ बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्णरुपमा पालना गर्न भनेको छ भने ग्राहक पहिचान, अनुपालना लगायतका विषयमा आन्तरिक लेखापरीक्षक, बाह्य लेखापरीक्षक तथा राष्ट्र बैकबाट औल्याएका कैफियतहरु पुनः नदोहोरिने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ। यसबााहेक विकास बैंकपिच्छे फरक फरक निर्देशन पनि दिएको छ। गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पुगेका बेला राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। केही विकास बैंकहरुमा भने गम्भीर समस्यासमेत देखिएको छ। ‘केवाइ र सम्पत्ति शुद्धीकरणका बारेमा हाम्रो निर्देशन अझ बढी पालना गर भन्नलाई सबैलाई दिइएको हो,’ राष्ट्र बैंकस्थित विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभाग स्रोतले भन्यो, ‘यसमा नयाँ नयाँ कुराहरु आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई अद्यावधिक गर भन्ने हिसाबले पनि निर्देशनलाई निरन्तरता दिइएको हो। यसलाई उनीहरुले पालना नगरेको हिसाबले बुझ्न हुँदैन।’ उनका अनुसार, अन्य विशेष कैफियत भने स्थलगत, वित्तीय विवरणका आधारमा औंल्याएर सुधारका लागि दिइएको हो।
ज्योति विकास बैंकलाई ‘कर्जा प्रवाहपश्चात अनिवार्य रूपमा सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्न’ निर्देशन दिएको छ। यही निर्देशन लुम्बिनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, मितेरी विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले शाइन रेसुंगालाई सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिन भनेको छ। यो निर्देशन नारायणीलाई पनि दिएको छ। साथै नारायणीलाई उपसमितिहरु गठन गर्न पनि भनेको छ। समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएका कारण नारायणीलाई ‘संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा एकीकृत निर्देशन बमोजिमका व्यवस्थाहरु प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न’ पनि भनेको छ। यसबाहेक समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा तोकिएको एकल ग्राहक कर्जा सीमा लगायतका सर्तहरु र त्यसपछि दिइएका निर्देशनहरुमध्ये कार्यान्वयन हुन बाँकी निर्देशन पालना गर्न नारायणीलाई अर्को निर्देशन दिएको छ। मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई ‘कर्मकाण्ड’ पुरा गर्न मात्र कैफियत लेखेको छ। मितेरीलाई राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको प्रबन्धभित्र रहेर मात्र लगानी गर्न भनेको छ। महालक्ष्मी विकास बैंकलाई ‘संस्थामा विद्यमान सञ्चालन जोखिमहरुको मूल्यांकन गरी सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन कार्यलाई थप सुदृढीकरण गर्न’ भनेको छ। लुम्बिनी विकास बैंकलाई संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली समयानुकूल संशोधन गर्न् भनेको छ। यो निर्देशन कामना सेवा विकास बैंकलाई पनि दिएको छ। राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा गरिमाले साधारणसभा टुंगो गरेको छैन। बाँकीले भने वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेकाले सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रियस्तरका ८ विकास बैंक छन्। बाँकी प्रदेश र स्थानीय स्तरका हुन्।
