अर्थ राजनीति ~ स्थानीय तहको चुनाव टार्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । राष्ट्रिय राजनीति आफ्नो वरिपरि घुमिरहोस् भन्ने चाहना राख्ने प्रचण्डको यो प्रस्तावले तरंग त ल्याएको छ, तर ‘टिट फर ट्याट’को शैलीमा आएकाले प्रचण्डको प्रस्तावलाई सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताहरुले ‘गम्भीर’ रुपमा लिएका छैनन् । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले घोषणा गरे एमालेले निर्वाचन इन्कार गर्दैन । तर त्यो प्रचण्डको धम्की मात्रै हो ।’तर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले अर्ली इलेक्सनबारे कानून व्यवसायीहरुसँग पनि छलफल गरेका छन् । खासगरी प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कानून व्यवसायीहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन् । छलफलमा दुई वटा सुझाव प्रस्तुत भएका छन् ।
पहिलो : राजनीतिक वातावरण तयार पार्ने । यस्तो सुझाव दिने कानून व्यवसायीहरुले स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि आमचुनाव गर्न पहिले सत्ता गठबन्धनमा सहमति खोज्न सुझाएका छन् । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई मनाउने । एमाले आफैं वर्तमान संसदले काम गर्न सक्दैन भनेर हिंडिरहेकाले सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति भए राजनीतिक वातावरण बन्ने उनीहरुको तर्क छ ।
दोस्रो : प्रतिनिधिसभाबाट प्रस्ताव पास गर्ने । राजनीतिक वातावरण बनेपछि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले अर्ली इलेक्सनको पक्षमा प्रस्ताव पारित गर्ने हो भने कानूनी अड्चन नआउन सक्ने तर्क देउवा र प्रचण्डले भेटेका कानूनी व्यवसायीहरुको छ । बेलायतमा संसदले आफैं विघटन हुन चाहेको खण्डमा कानूनसम्मत हुने व्यवस्था छ । नेपालमा यस्तो कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन । तर संसदबाट प्रस्ताव पारित गर्न सुझाव दिनेहरुको तर्क छ, ‘दुई तिहाइले संविधान नै संशोधन हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा आफैंले अर्ली इलेक्सनलाई मान्यता दियो भने अदालतले रोक्न सक्ने स्थिति रहन्न ।’ वैशाखमा अर्ली इलेक्सन गर्ने प्रस्ताव गरेका प्रचण्डले पनि संसदबाट अर्ली इलेक्सनको पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेर जाने सकिने बताएका छन् । तर जुनसुकै उपाय अपनाए पनि वैशाखमा अर्ली इलेक्सन संविधान र सर्वोच्च अदालतको पछिल्ला आदेशहरुको बर्खिलाप हुने संवैधानिक कानूनका जानकार बताउँछन् ।
