अर्थ राजनीति ~ आयल निगमले ७ वर्ष लगाएर बचत गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ ६ महिनामै सकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि निगमले सात वर्ष नाफा गरेर रिजर्भमा राखेको पैसा ६ महिनामै सकिएको हो। यसको अर्थ हो, निगम ६ महिनामै आर्थिक संकटमा फसेको छ। यो मात्रै होइन मूल्य स्थिरीकरण कोषको पाँच अर्ब रुपैयाँ पनि सकिसकेको छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषमा अब जम्मा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ।निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि निगम नाफामा गएको बताउँदै त्यो बेलादेखि बचतमा रहेको पैसा सकिएको जानकारी दिए। ‘सात वर्ष हामीलाई सहज थियो तर अब कठिन दिन सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तेल आपूर्ति सहज बनाउन विस्तारै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ।’ सात वर्ष अघि निगमको संचित नोक्सानी ३५ अर्बभन्दा बढी थियो। संचित नोक्सानी बढ्दै जाँदा निगमले त्यो बेलामा तेल आपूर्ति गर्न सकेको थिएन। अहिले फेरि निगम त्यही बाटोमा गएको देखिन्छ। उनका अनुसार माघ ९ गतेभित्र इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ। ‘हामीलाई माघ ९ गते २ अर्ब रुपैयाँ अपुग देखिन्छ। त्यही भएर हामीले सरकारसँग उपयुक्त निकाास दिन भनेका छौ,’ उपाध्यायले भने। निगमले आपूर्ति सहज बनाउने हो भने आगामी तीन महिनाका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ। निगमको प्रस्तावका आधारमा बुधवार रातीदेखि लागु हुने गरि पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढेको छ। त्यो मूल्य बढ्दा पनि निगमको मासिक नोक्सानी ३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ। निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ सहज बनाउन मासिक रुपमा पौने चार अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त चाहिन्छ। सरकारले अनुदानको रुपमा निगमलाई त्यो पैसा दिन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा विगतको जस्तै सरकार जमानी बसेर कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिलेकै परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निगमलाई त्यति धेरै रकम ऋण दिन सक्ने अवस्था रहँदैन।
