प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको उजुरी : छानबीन होला त ?

अर्थ राजनीति  ~  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, उनको परिवारका सदस्य र नातेदारविरुद्ध आइतबार सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी पर्‍यो । शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा डा. गोविन्द केसीसहित बृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट उजुरी परेको हो । तर यसअघि नै विभागले प्रधानन्यायाधीश जबराका भाई प्रभुशम्शेर विरुद्ध प्राप्त विवरणहरु संकलन गरी फाइल खडा गरिसकेको थियो । ‘आफ्नै दाजुको शक्ति र पहुँच प्रयोग गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विभागमा उजुरी परेको थियो । उहाँविरुद्ध सञ्चारमाध्यमहरुमा पनि पर्याप्त विवरणहरु आउन थालेपछि हामीले फाइल नै खडा गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन खोजेका हौं’ विभाग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘आइतबार उजुरीसमेत परेपछि त्यसलाई एकसाथ राखेर अघि बढाउने तयारी छ ।’ विभागका महानिर्देशन प्रेमप्रसाद भट्टराईले आफूहरुले कानूनी सीमाभित्र रहेर प्रारम्भिक सूचना संकलन गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘उजुरी परेको हो । ‘कानूनको सीमाभित्र रहेर’ हामीले प्रारम्भिक सूचना संकलन गर्न थालेका छौं’ उनले  भने, ‘प्रारम्भिक सूचना विश्लेषण गरेर त्यसका आधारमा थप अघि बढ्न सजिलो होला ।’उनले ‘कानूनको सीमाभित्र रहेर’ भनेर प्रधानन्यायाधीश जबराको हकमा अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिने संकेत गरेका हुन् । किनभने, प्रधानन्यायाधीशको काम कारवाही र आचरणमाथि प्रश्न उठेमा संघीय संसदमा महाभियोग दर्ता हुने र त्यसक्रममा छानविन हुने कानूनी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश पदमा बसुञ्जेल महाभियोगको प्रक्रियाबाहेकका अवस्थामा अनुसन्धान र छानविन नहुने गरी संविधानले नै उनको संरक्षण गरेको छ । एक अधिकारीका अनुसार, विभागभित्र परेका उजुरीबारे छानविन गर्न आन्तरिक समिति छ । आइतबार दर्ता भएको उजुरी त्यही समितिले हेर्छ । उजुरी सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ऐनको दायाराभित्र भए नभएको हेरिन्छ । ‘समितिले उजुरी अघि बढाउन सकिने स्वीकृति दिएपछि सरोकारवाला निकायहरुबाट थप सूचना माग्ने काम हुन्छ’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रारम्भिक सूचनाबाट उजुरी पुष्टि हुने देखिएमा मात्रै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अघि बढाइन्छ ।’ यस्ता उजुरीले एसोसिएट (मुख्य आरोपितसँग आवद्ध मानिसहरु) का बारेमा अनुसन्धान गर्न र दायरा फराकिलो बनाउन सघाउने उनी बताउँछन् ।तर वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई कानूनी संरक्षण नभएको बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायपरिषदको सिफारिसमा मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था छ । कानूनले नै न्यायाधीशहरुलाई एउटा संरक्षण दिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘तर ज्यानमुद्दा वा चोरीमुद्दामा जस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धानमा पदमै रहेका कारण कुनै अधिकारीमाथि अनुसन्धान रोकेको छैन ।’ उनका भनाइमा, महाभियोगबाट प्रमाणित भइसकेपछि भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढ्ने भनी जसरी न्यायाधीशहरुलाई कानूनी संरक्षण छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा त्यो सुविधा छैन । डा. गोविन्द केसीको नामबाट दर्ता भएको उजुरीमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित उनकी पत्नी रेजी राणा, भाइ प्रभुशम्शेर, परिवारका सदस्य र नातेदारका नाममा सम्पत्ति लुकाएको आरोप छ ।