अर्थ राजनीति ~ नेपालको पहिलो फ्लाइओभर निर्माणका लागि ७ निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका अनुसार ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुना चोकमा ‘ग्रेड सेपरेटेड इन्टरसेक्सन’ निर्माण गर्ने योजना अनुरुप पहिलो चरणमा ग्वार्को चोकमा फ्लाइओभर बनाउन लागिएको हो । ७ पुसम्म प्रस्ताव पेश गर्ने समय सीमा तोकिएकोमा ७ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । सवारीको चाप यो क्षेत्रमा बढी देखिएकाले तत्काल यो क्षेत्रको सवारी व्यवस्थापन गर्न ग्वार्को चोकमा फ्लाइओभर निर्माण गरिने विकास केन्द्रको भनाइ छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र ठेक्का आह्वान गरी निर्माण थाल्ने गरी केन्द्रले बजेट सुनिश्चितताको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । केन्द्रले रिङरोडमा सवारीको चापलाई व्यवस्थापन गर्दै जाम फ्रि रिङरोड बनाउने अभियान स्वरुप पहिलो चरणमा ग्वार्को चोकमा फ्लाइओभर बनाउन लागिएको विकास केन्द्रका प्रमुख प्रभात झाले बताए । यसको लागि शर्मा एन्ड कम्पनी, एएनके श्रेष्ठ ज्वाइन्ट भेन्चर, कालिका कन्स्ट्रक्सन, हिम सगरमाथा जेभी, सूर्य भ्याली विकास ब्रदर्स जेभी, टुन्डी रसुवा जेभि र आषिस समानान्तर जेभी छनोटमा परेका छन् । उनले भने, “अब केही दिनमा नै उनीहरुले दिएको प्रस्ताव खोलेर निर्माण प्रकृया अगाडि बढ्ने छ ।” रिङरोडमा ट्राफिक जाम नहोस् र सवारी कतै रोकिनु नपर्ने गरी ट्राफिक फ्रि सडक बनाउन लागिएको हो । यो फ्लाइओभर निर्माणसँगै एकान्तकुना, सातदोबाटोमा पनि फ्लाइओभर निर्माण गर्दै रिङरोड (कलंकी–कोटेश्वरसम्म)लाई सवारीका चापमुक्त (ट्राफिक फ्रि) जोन बनाउने केन्द्रको तयारी रहेको छ । सातदोबाटो र एकान्तकुना चोकको लागि स्रोत जुटाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । अन्डरपास वा फ्लाइओभर निर्माण पूरा भएसँगै यो क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता आउने विश्वास केन्द्रको रहेको छ । करिब ३३ करोड रुपैयाँको लागतमा फ्लाइओभर बनाउने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेटको आधारमा असारमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । एमएसी (मेकानिइकल्ली स्टेवलाइज अर्थ) वालको प्रयोग गरी ६ मिटरको पिल्लर निर्माण गरेर फ्लाइओभर तयार गरिनेछ । हाल रिङरोडमा रहेको ८ लेनमध्ये ४ लेनलाई उठाएर रिङरोडमा फ्लाइओभर निर्माण गरि रिङरोडको ट्राफिकलाई निरन्तता दिइनेछ ।
सम्बन्धित शिर्षक
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति
-
अर्थ राजनीति