अर्थ राजनीति ~ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भाग खोजेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध न्यायालयभित्र सल्किरहेको ‘भुसको आगो’ १० दिनयता सतहमा आइपुगेको छ । आफ्ना फैसला, संवैधानिक परिषदमा देखाएको अति सक्रियता, निरन्तरको न्यायिक विचलनबाट वाक्क भएका पूर्वन्यायाधीशहरूले जबराविरुद्ध सल्किएको आगो ठोस्ने काम गरे, विज्ञप्ति निकालेर । उनीहरूले जबराका कामप्रति आक्रोशमात्र जनाएनन्, तत्काल मार्गप्रशस्त गर्न भने । पूर्वन्यायाधीशहरूको यो विज्ञप्तिले ‘पर्ख र हेर’मा बसेका सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि नेपाल बार एसोसिएसन जबराविरुद्ध प्रस्ट आन्दोलनमा उत्रिए । असन्तुष्ट नेपाल बार र जबराबीच हुनै लागेको सम्झौताप्रति शंका गर्दै सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशले घोषित रूपमा फुलकोर्ट र अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गरे । लगत्तै नेपाल बारको बैठक बसेर दैनिक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्यो । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा होमिएपछि जबरा भने दुई निकायबीच खेलेर न्यायिक सत्ता लम्ब्याउने दाउमा छन् । पछिल्लो एक सातायता सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै इजलास छाडेर आन्दोलनमा छन् । नेपाल बार एसोसिएसन पाँच दिनयता बहस बहिष्कारको आन्दोलनसहित सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्नामा छ । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा भने कहिले कानुन व्यवसायी र कहिले न्यायाधीशसँग भेटेर दुई निकायलाई संशयमा राखेर न्यायिक सत्ता लम्ब्याउने दाउमा देखिएका छन् । जबराले सुरुमा नेपाल बारसँग तीन बुँदे अलिखित सहमति गरेर फुलकोर्टबाट अनुमोदन गराउने भनेर कानुन व्यवसायीलाई मत्थर पार्न खोजे । जबराको यो कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायाधीशले आन्दोलन थालेपछि यतिबेला जबरा पुनः न्यायाधीशसँग सहमति गर्ने नाममा नेपाल बारलाई सशंकित बनाइरहेका छन् । सर्वोच्च परिसरमा विरोध कार्यक्रममा वोल्ने अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ताले जबराले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी भिडाएर आफू पदमा रहिरहने खेल खेलेको भन्दै आपत्ति जनाए । दलहरूले तत्काल आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदैनन् भन्ने बुझाई जबराको छ । दलहरूले औपचारिक रूपमा महाअभियोगका विषयमा नबोलेका कारण आफूविरुद्ध तत्काल महाअभियोग नआउने बुझेर जबराले संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र हट्छु भनेका हुन् ।
