अर्थ राजनीति ~ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज शुक्रबार (२९-साउन) मा पनि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तीसम्बन्धी मुद्दाको पालो परेन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रत्यक्ष जोडिएको र उनले हेर्न नमिल्ने प्रकृतिको मुद्दा बारम्बार विभिन्न बाहनामा सारिएको हो । यो विषयलाई लिएर आन्तरिक रुपमा केही न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न समेत उठाएका छन् । ‘केही दिनअघि फूलकोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित बैठक)मा छानविन प्रतिवेदन लगायत यो विषयमा कुरा उठेको हो, बैठक सकिएपछि समेत केहीले अनौपचारिक रुपमा जिज्ञासा राख्नुभयो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘अरु त्यति धेरै मुद्दा छन्, कहाँ तिनैलाई मात्रै विचैमा तानेर हेर्नु भनेर सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश) तर्किनुभयो ।’बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार, सत्तारुढ र विपक्षी दलको मुड नबुझी प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक विवादका मुद्दाको पेशी तोक्ने मनस्थितिमा छैनन् । कोरोना महामारीका कारण अवरुद्ध भएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नियमित बस्न थालेको दुई साता भयो । दुई सातादेखि हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्न थालेको हो । बुधबार एक पटक सुनुवाई भइसकेका र कारण देखाउ आदेश जारी भएका मुद्दाहरुको सुनुवाई हुन्छ भने शुक्रबार नयाँ मुद्दाहरुको सुनुवाई गरिन्छ । तर ३० मंसिरमा आएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको पालो परेको छैन । अदालतले प्रकाशित गरेको पेशी सूची हेर्ने हो भने दुई पटक प्रतिनिधीसभा विघटनको सेरोफेरोमा जारी गरिएका संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, त्यसका आधारमा डाकिएका बैठक र नियुक्तिको विवादसम्बन्धी मुद्दाहरु योजनावद्ध रुपमा छाडेको देख्न सकिन्छ । २०७६ साल पुसदेखि २०७७ कार्तिकसम्मका मुद्दा पेशीमा तोकिएको छ । मंसीरदेखि माघका कुनैपनि मुद्दा पेशीमा छैनन् । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनको सेरोफेरोमा संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दाहरु पेशीबाट छलेको देखिन्छ । एकैचोटी २०७७ फागुन २१ गतेको मुद्दा पेशीमा परेको छ । चैत २७ गतेसम्मका मुद्दाको पालो आएको देखिन्छ । संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा भागवण्डा लिएको भनेर प्रधानन्यायाधीश जबराको आलोचना भएको छ । र, स्वार्थ जोडिने भएकाले सर्वोच्च अदालतभित्रैबाट यी मुद्दा नहेर्न उनीमाथि चर्को दबाब समेत छ । तर प्रधानन्याायधीश जबराले भने अग्नि सापकोटा जोडिएको मुद्दामा हरिकृष्ण कार्की बसेको र प्रेरणा शाहको मुद्दामा आफू संवैधानिक इजलासमा बसिसकेकाले अहिले अप्ठ्यारो नपर्ने तर्क गर्ने गरेको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ ।
