अर्थ राजनीति ~ लघुवित्त संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले ऋणको सीमा बढाउन माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि लिखित सुझाव बुझाउँदै संघले धितो सुरक्षण लिई दिइने ऋणको सीमा प्रति ऋणी बढीमा २५ लाख रूपैयाँसम्म कायम गर्न आग्रह गरेको हो । हाल लघुवित्त संस्थाहरुले बिनाधितो ७ लाख रूपैयाँसम्म र धितो सुरक्षण लिइ १५ लाख रूपैयाँ ऋण लगानी गर्न पाउँछन् । लघुकर्जा र लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गर्नका लागि कर्जाको सीमा बढाउन सुझाव दिइएको संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले जानकारी दिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रूपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । लघुवित्तका समूह सदस्य तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रमाणपत्र धितो कर्जा सरह कर्जाको सीमा पु-याउनुपर्ने संघले जनाएको छ । यसैगरी संघले प्राकृतिक प्रकोप, कोरोना महामारी प्रभावित ऋणीको कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुर्नसंरचनाका लागि सुविधा दिनसमेत माग गरेको छ । भाका नाघेको लघुकर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ताको भुक्तानी अवधि एक पटकमा ६ महिनासम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्न तथा व्यवसाय/परियोजनामा असर परी कर्जा पुर्नतालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी पाकेको ब्याज पुँजीकरणसहित कर्जा पुर्नतालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्ने पाउने सुविधा मागेको हो । यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष कोषको व्यवस्था गर्नुका साथै न्युनतम योग्यता पूरा गरको खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममा बिमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाहरुले पेन्सन बचत, आवधिक बचत तथा कर्मचारीको बचत खाता सञ्चालन /निरन्तरता गर्न पाउने सुविधा मागेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कम्पनीहरुले पनि लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरेको छ । संघले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई आधार दरको अवधारणा लागू गरी व्याजदर नियन्त्रणको व्यवस्था हटाउन र व्याज अनुदानसहितको कृषि तथा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
