अर्थ राजनीति ~ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बिहीबार जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब पनि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्योल‚ अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु भएको बताएका छन् । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य भएको पनि बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउन असफल भएकाले संसद विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना भएको बताएका छन् । उनले ५ पुस २०७७ मा संसद विघटनको सिफारिस गर्दा आफूले उल्लेख गरेका राजनीतिक कारण अहिले पनि विद्यमान रहेको दाबी गरेका छन् । ‘ मैले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका राजनीतिक कारणहरु अहिले पनि विद्यमान छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछिका यी ३ महिनाको अवस्थाबाट स्थिर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको कुरा अझ स्पष्ट रूपमा पुष्टि भएको छ,’ उनले जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । उनले ११ फागुन २०७७ को अदालतको आदेश अनुसार प्रतिनिधिसभालाई बाँकी कार्यकाल क्रियाशील बनाउन प्रयत्नशील रहेपनि संसद पुनर्स्थापना भएपछिको संसदको पहिलो बैठकबाटै संसदको भूमिकामा असफल भएको दाबी गरेका छन् ।
‘राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन ठीक थियो भन्ने कुरामा दृढ हुँदाहुँदै आफू शक्ति पृथकीकरण‚ कानूनको शासन‚ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कट्टर हिमायती भएको र यिनै मूल्यमान्यताका लागि चौध वर्षको जेल जीवन सहित आधा शताब्दीभन्दा लामो राजनीतिक जीवन समर्पण गरेको व्यक्ति भएको नाताले सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम प्रतिनिधिसभालाई बाँकी कार्यकाल क्रियाशील बनाउन प्रयत्नशील रहेँ । तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको पहिलो दिनबाटै आफ्नो भूमिकामा असफल भयो,’ उनले भनेका छन्, ‘अन्ततः प्रतिनिधिसभा धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि असफल भयो र यसको विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना हुनपुग्यो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठ मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा ९ असारदेखि सुनुवाइ हुनेछ ।
