अर्थ राजनीति ~ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद निर्वाचन आयोग पुगे पनि तत्काल विवाद सुल्झिने सम्भावना भने देखिएकाे छैन । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार जना नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र १८ जेठमा निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल महाशाखामा पुगेको छ । लगत्तै ठाकुरले यादवलाई पार्टीबाट निकालेकाे पत्र पुग्याे । महाशाखाले यी पत्रमाथि अध्ययन त सुरु गरेको छ तर त्यसका लागि समय लाग्ने बताइएको छ । यादवले पठाएको पत्रका आधारमा जसपालाई अध्यावधिक गरिदियो भने महन्थ ठाकुर पक्ष अर्को दल दर्ता प्रक्रियामा जानुपर्ने बाध्यतामा पुग्नेछ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठको भनाइमा जसपाको विवाद सुल्झाउन मूलतः तीनवटा मुद्दा हेरिन्छ । एक– पार्टीको बहुमत पक्षको निर्णय । दुई– राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावली अनुसारका प्रक्रिया । तीन- दलको विधान अनुसारका निर्णय र प्रक्रिया ।श्रेष्ठका अनुसार, आयोगमा आएका जसपाका निवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । उनी भन्छन् ‘निर्णयका लागि राजनीतिक दल महाशाखाले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।’प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइलाई आधार मानेर हेर्दा पनि यादव पक्षले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । त्यसैका लागि ठाकुर र यादवले ८ र ९ जेठका लागि बैठक बोलाएका थिए तर कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै ठाकुरले एकपक्षीय रूपमा बैठक स्थगितको सूचना निकाले, जसलाई यादव पक्षले स्वीकार गरेनन् । ८ र ९ जेठमा जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा बहुमत सदस्य उपस्थित थिए । २७ जना भौतिक रूपमा उपस्थित भएका थिए भने एक जनाले पत्र लेखेर सहभागिता जनाएका थिए दुई जना जुमबाट जोडिएका थिए । त्यही बैठकले ठाकुर, महतोसहित चार जनालाई कारबाही गर्ने निर्णय लियो र, त्यसमा २७ जना कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षर छ ।
५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा २६ जना भए बहुमत पुन्छ । हस्ताक्षर २७ जनाको छ भने थप तीन जनाको हस्ताक्षर ल्याउन नसकिएको बताएका छन् । त्यसैले पार्टीको वैधानिकताको आधारमा यादवले पार्टीमा बहुमत पुर्याएको छ । त्यसैले यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अध्यावधिक गरिदिन निवेदन दिएको छ । अध्यक्षबाट ठाकुर र वरिष्ठ नेताबाट राजेन्द्र महतोलाई हटाएको निर्णय अध्यावधिक गर्न यादवले पत्र पठाएको लगत्तै ठाकुर पक्षले पनि पनि आयोगमा पत्र लेखेर अस्वीकार गरेको छ ।
