अर्थ राजनीति ~ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिसभालाई मासेर सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बताए । संसद् नभएको अवस्थामा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास रहँदै आए पनि अध्यादेशबाट आउने बजेट कस्तो हुने भन्नेबारे संविधान नै अस्पष्ट देखिएको छ । संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यादेशबाट आउने बजेट पूर्ण, अन्तरिम वा कस्तो हुने भन्नेबारे संविधानमा कतै लेखिएको छैन । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विहीनतामा बजेट के गर्ने भन्ने कल्पना गरेको देखिँदैन । यसैकारण सरकारले अध्यादेश मार्फत मनलाग्दी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने खतरा छ । अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेटमा सरकारले करका सैद्धान्तिक पक्षलाई हेरफेर गर्न पाउने/नपाउनेबारे कतै स्पष्ट छैन । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भएको संसद् मासेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु अत्यन्तै गलत भएको बताउँछन् । उनका अनुसार अध्यादेश आकस्मिक रूपमा ल्याउने हो तर पछिल्लोपटक सरकारले मनलग्दी रूपमा अध्यादेश ल्याउँदा संविधान नै खतरामा परेको छ । प्रतिनिधिसभा मासेर सरकारले चुनावलक्षित कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गर्नेगरी जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यसरी चुनावलक्षित बजेट ल्याउनुलाई विज्ञहरूले अनुचित भनेका छन् । अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसअघि संसद्मा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने, बजेट घोषणा अघि प्रि–बजेट छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै सरकारले यी कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम गरेको छैन । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्थामा हतारहतारमा जेठ १५ मै बजेट ल्याइनुपर्छ भन्ने छैन । ‘तुरुन्त केही गर्न परे मात्र अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । डेढ महीनापछिको साउन १, २०७८ तुरुन्त होइन,’ उनले ट्वीटमा लेखेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सरकारलाई खर्च तथा आम्दानीका लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन । गत शुक्रवार मध्यरातमा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेसँगै सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि तयारीलाई तीव्र पार्दै लगेको छ । यस वर्ष संसद् बाहिरबाटै सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपतिको तोक लगाएर सार्वजनिक गर्न लागेको बजेटबारे आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सस्तो लोकप्रियता कमाउने गरी बजेट नआउने दाबी गरे । उनका अनुसार अध्यादेशमार्फत आउने बजेटमा विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ र कोभिडकेन्द्रित बजेट ल्याइनेछ । ‘दूरगामी महत्त्वको बजेट आउँछ,’ बालुवाटारमा पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा ओलीले भने, ‘अर्थतन्त्रको भविष्यप्रति गैरजिम्मेवार भएर बजेट आउँदैन । विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन्छौं तर कोभिडकेन्द्रित हुन्छौं । जनधनलाई प्राथमिकता दिन्छौं ।’ उनले चुनावको मुखमा बजेट आउन लागेको भए पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने र चुनाव प्रभावित पार्ने बजेट नल्याउने दाबी गरे ।
