अर्थ राजनीति ~ कोभिड–१९ को महामारीमा हुँदा खाने र हुनेखाने बीचको खाडल चुलिँदै गएको छ । निम्न वर्गले धेरै अभाव झेल्नु परेको छ भने हुनेखाने वर्गले महिनौंका लागि आवश्यक सामग्री सञ्चित गरेको छ । महामारीमा दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने तथा समाजका तल्लो तहका वर्गले रोजगारी गुमाएका छन् । मजदुर, साना तथा खुद्रा व्यावसाय गर्ने, होटल रेष्टुराँमा काम गर्नेलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोड्नै समस्या छ । शहर बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि धेरैले झिटीगुण्टा बोकेर आ–आफ्नो गाउँमा लागिसकेका छन् । उनीहरूका लागि शहरमा खाने र बस्ने आधार छैन । यहाँ सहयोगका लागि कुनै सहारा छैन । त्यसैले यस महामारीमा सबैभन्दा ठूलो मारमा उनीहरू नै परेका छन् । तर, सरकारी रोजगारी, सबल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कामदारले खान र बस्नकै निम्ति अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको छैन भने अस्पताल, औषधिको व्यापार गर्नेलाई फाइदा नै पुगेको छ ।
समाजका उच्च वर्गका व्यक्तिलाई महामारीमा पनि स्वाथ्यको पहुँच छ । कोभिड–१९ यो दोस्रो लहरमा पहुँचवालाले घरमै अक्सिजन जोहो गरेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । उनीहरुले लागि निजी अस्पतालले शय्या (बेड) सुरक्षित गरेर राखेका छन् । कयौँले अस्पतालको बेड नै बुकिङ गराएको अवस्था छ । तर, गरिबले न आफ्नो ज्यान बचाउने प्राणवायु पाउने अवस्था छ न त अस्पतालको बेड नै । बल्लतल्ल बेड पाइहाले पनि खर्चले धान्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाल ट्रेड युनियन (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार महामारीकै कारण ३० लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । “हालसम्म ३० लाखले रोजगारी गुमाएको आकलन गरिएको छ, तथ्याङ्क सङ्कलन हुँदैछ”, उनले भने, “बन्दाबन्दी भएको २१ दिन भयो, दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेका खान र बस्नकै समस्या छ ।” दैनिक तलब पाउन नसकेपछि शहरमा घरभाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । घरबेटीले छुट दिँदैनन् । कयौँलाई आफ्नो गाउँको घर जान सक्ने अवस्था छैन । काठमाडौँ उपत्यका नजिकका जिल्लाबाट शहरमा मजदुरी गर्न आएकाहरू रातारात घर पुगेका छन् । उनीहरूको परीक्षण नहुँदा सङ्क्रमण गाउँसम्मै पुगेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार २० प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । यो महामारीले झनै हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको दूरी फराकिलो पारिदिएको छ । त्यो खाडल पुर्नका लागि राज्यकै उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम जरुरी छ ।
