अर्थ राजनीति ~ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । पार्टीभित्रै अलग सांगठनिक संरचना बनाउँदा पनि चासो नदेखाएका ओलीले विश्वासको मत लिने अग्रसरता देखाएपछि नेपाल समूहका नेताहरू छुट्टा–छुट्टै र सामूहिक छलफलमा जुटेका हुन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कोरोना संक्रमणका कारण नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत छन् । बाँकी नेताहरुबीच मंगलबार भएको छलफल अध्यक्ष ओली विश्वासको मत लिन संसदमा गएर के प्रमाणित गर्न चाहन्छन् र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा नै बढी केन्द्रित छ । ओलीको कदमबारे के निर्णय लिने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफूहरुलाई किनारा लगाउन खोजेको निष्कर्षमा भने उनीहरु प्रष्ट देखिएका छन् । नेताहरुका अनुसार ओलीको कदमप्रति मूलतः तीन समान धारणा देखिएको छ । बजेट अधिवेशन बोलाउन नै ढिलो भइसकेका बेला बोलाइएको विशेष अधिवेशनलाई नेपाल समूहका नेताहरूले षड्यन्त्रका रुपमा बुझेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नै लिन चाहेका थिए भने नियमित अधिवेशनमै सभामुखबाट समय पाउन सक्थे’ भन्ने बुझाइ नेपाल समूहका नेताहरुमा छ । विशेष अधिवेशन रोजेको विश्वासको मत पाउनका लागि नभई संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन भएको नेपाल समूहका अधिकांश नेताको बुझाइ छ ।
संसद्को सबभन्दा ठूलो दल एमालेका १२१ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विपक्षमा उभिंदै ओलीको कदम विफल पार्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह पनि ओलीको विपक्षमा उभिन तयार छ । प्रधानमन्त्रीसँग संवादमा भएको जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले मत दिंदा बहुमत त पुग्छ तर त्यसका लागि एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । पार्टीमा इतर समूहका नेताहरुसँग संवादमा कुनै चासो नदेखाउने तर, विश्वासको मत लिन सदनमा जाने निर्णय गरेका कारण ओलीले बहुमत जुटाउन चाहेका हुन् भन्नेमा नेपाल समूहका नेताहरु सहमत छैनन् । ‘संसदबाट बजेट नल्याउनलाई नै विशेष अधिवेशन बोलाइएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । विश्वासको मत नपाएमा कोरोना संक्रमणलाई देखाएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी हुनसक्ने ती नेता बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमको दोस्रो अन्तर्य जसरी पनि मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान खोजिएको अर्थमा यो समूहमा छलफल चलेको छ । एमाले एकठाउँमा उभिंदा पनि जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले मत नदिए सरकार अल्पमतमा पर्छ । एमाले एकढिक्का नभए पनि सरकार अल्पमतमा पर्छन् । त्यो बुझेका ओलीले विपक्षमा पनि सरकार बन्न चाहिने बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिसहित यो कदम चालेको हुनसक्ने अनुमान यो समूहले गरेको छ । एक नेताका अनुसार जसरी पनि इतर समूहलाई ओली कारबाही नै गर्न चाहन्छन् भने राजीनामा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विकल्पमा नेताहरु समहत भएका छन् । तर, निर्णय भइसकेको छैन । ‘अझै समय छ, तर जसरी पनि कारबाही गर्ने केपी ओलीको चाहना हो भने राजीनामाको विकल्प छैन भन्नेमा नेताहरुबीच लगभग सहमति जुटेको छ’, स्रोतले भन्यो ।
