काठमाडौं । लोक सेवा आयोगका कर्मचारीहरुलाई पूर्वसहमति नलिई सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था राज्य व्यवस्था समितिले हटाइदिएको छ । लोक सेवा आयोग ऐनमा ‘आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनु पर्ने,’ व्यवस्था छ ।
बिहीबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लोक सेवा आयोगमा रहेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने मौजुदा कानुनको दफा ६ को उपदफा २ को व्यवस्थालाई हटाइदिएको छ । दफा ६ को उपदफा १ मा रहेको ‘आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा ‘लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि बिहीबार छलफल भएको थियो । लोक सेवा आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने कि नहटाउने भन्नेमा राज्य व्यवस्था समिति सदस्यहरुको मत बाझिएको थियो ।
सांसदहरु सञ्जय गौतम, विजय सुब्बालगायतले साविकको व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने बताएका थिए । समितिको बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सचिव र लोक सेवा आयोगका सचिव आनन्दराज ढकालले भने लोक सेवा आयोगको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन नहुने मत राखेका थिए ।
तर, पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल, महेश्वर गहतराज लगायतले भने लोक सेवाका कर्मचारी सरुवा गर्दा लोक सेवाको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका थिए । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले ‘पछि कुनै परिस्थिति सिर्जना भयो भने शब्द थपौंला’ भन्दै संशोधित व्यवस्था पास गर्न आह्वान गरिन् । उनले पारित गरौं भन्दै उठ्दा बैठकमा सहभागी सांसदहरुले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।
