तरलता अभावको सिकारमा घर बनाउनेहरु , नयाँ परियोजनालाई ऋण छैन

अर्थ राजनीति  ~  तरलता अभावका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर नै घर निर्माणमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घर निर्माणका लागि ग्राहकहरुले मागे अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा समस्या परेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्। काठमाडौंको धापासी क्षेत्रमा लामो समयदेखि घर निर्माण गरी बिक्री गर्दै आएका श्याम भट्टराईले बैंकले पर्याप्त कर्जा नदिँदा घर निर्माणको […]

रोकिएको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया शुरु

अर्थ राजनीति  ~  नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त हुँदा लामो समयदेखि रोकिएको साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशन प्रक्रिया शुरु भएको छ । बोर्डको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिन थालेको हो । सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएर पछि सरकारले तत्कालिन बोर्ड अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई पदबाट हटाएको थियो । अध्यक्ष पद […]

कुन बैंकमा लगानी योग्य पुँजी कति छ ?

अर्थ राजनीति   ~  वाणिज्य बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी घट्दै गएको छ । नेपाल बैकर्स संघको तथ्याङकमा चालु आर्थिक वर्षको पुसमसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको लगानी योग्य पुँजी घट्दै गएको देखिएको हो । संघको तथ्याङक अनुसार पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी प्रभु बैकको रहेको छ भने नेपाल इन्भेष्मेन्ट बैंकको लगानी योग्य पुँजी सबैभन्दा कम रहेको छ । यस […]

“स्थानीय चुनाव सारे विधिको शासन समाप्त हुन्छ ” : पूर्वप्रधानन्यायाधीश

अर्थ राजनीति  ~  पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए संविधान नै समाप्त गर्ने बाटो खुल्ने बताएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सारेमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने उनले चेतावनी दिए । मिडियासँग कुरा गर्दै उनले निर्वाचन सार्ने काम गरे अहिले संविधान नचाहेका शक्तिहरुलाई बल पुग्ने चेतावनी दिए । ‘साहसका साथ निर्वाचनमा जान […]

क्रिप्टोकरेन्सी : अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिदै

अर्थ राजनीति  ~  भर्चुअल मुद्राका नाममा अवैध कारोबार बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेर त्यस्तो कारोबार नगर्न सचेत गरायो । नेपालमै वा विदेशमा बस्ने जो कोही नेपालीले यस्तो कारोबार गर्न नपाउने भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेको तीन दिनपछि गत मंगलबार राजश्व अनुसन्धान विभागले अवैध विदेशी मुद्राको कारोबार […]

स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) बराबर नै अन्तर बैंक सापटी

अर्थ राजनीति  ~  बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएपछि बैंकहरुले एक आपसमा सापटी नै पाउन छाडेका छन्। पाइहाले यसको ब्याज दर स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) बराबर पुगेको छ। अहिले एसएलएफको ब्याज दर राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत तोकेको छ। आफूसँग भएको ऋणपत्र धितो राखेर बैंकहरुले एसएलएफमार्फत राष्ट्र बैंकबाट ऋण पाउँछन्। अन्तर बैंक सापटीको ब्याज दर तुलनात्मक रुपमा […]

‘यो अवस्थामा बैंकले हामीलाई हेरेन् भने बैंक पनि भोलि डुब्छन् ’ : रेबान अध्यक्ष

अर्थ राजनीति  ~  कोरोना महामारीमा सबैभन्दा बढी असरमा परेको होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय हो । कोरोना महामारीको पछिल्लो भेरियन्ट बढेसँगै होटल तथा रेष्टुरेन्टको व्यापार झन सुस्ताएको हो । व्यापार व्यवसाय सुस्ताउँदै गएपछि कतिपय व्यवसायीहरुले घाटा व्यहोरेर होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु बेचिरहेको रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन (रेबान)का अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी बताउँछन् । ’ सरकारले पनि पुनर्कर्जा दिए […]

क्रिप्टोकरेन्सीबारे बैंकर्स संघ : ” गैरकानुनी भर्चुअल मुद्राको कारोबार गरेको पाइए कारबाही “

अर्थ राजनीति  ~  भर्चुअल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) बारे नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्नो धारणा राखेको छ । पछिल्लो समय बढ्दो क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगका बीच वित्तीय बजारमा बहस चलिरहेका बेला यता बैंकर्स संघले पनि सो कार्य अवैध तथा गैरकानुनी भएकाले यस्तो कार्य नगर्न र गरेको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने जानकारी गराएको हो । भर्चुअल करेन्सी तथा नेटवर्क […]

मंगलबार पनि घट्यो सेयर, जम्मा ५ अर्बको कारोबार

अर्थ राजनीति  ~  हिजो मंगलबार पनि सेयर बजार घटेको छ। सेयर बजारको परिसूचक ५.९२ अंकले घटेर २८१४.७४ पुगेको हो। दिनभरमा २२९ कम्पनीको ९७ लाख ८४ हजार २७७ सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख ७२ हजार ६२७ रुपैयाँको कारोबार भएको छ। त्यस्तै, कारोबार भएका कुल कम्पनीमध्ये  १०२ कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने जम्मा […]

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जसरी पनि जानै पर्ने, नगए जागिर खोसिने

अर्थ राजनीति  ~  सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्ने अधिकारसहित सरकारले श्रम ऐन संशोधन अगाडि बढाएको छ। प्रस्तावित संशोधन मस्यौदा अनुसार, कोषमा आबद्ध हुन नचाहने रोजगारदातालाई त थुन्नेसम्मको ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बैंकका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाउन अदालतमा मुद्दा लडिरहेका बेला सरकारले कोषलाई ‘अनिवार्य’ गर्ने गरी ऐन र नियमावली संशोधन अगाडि […]