काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) काे केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । प्रचण्डले प्रतिवेदन पेश गर्दै पार्टीकाे राष्ट्रिय महाधिवेशन २५ चैत ०७७ मा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्तै ०७७ भदौदेखि मङ्सिरसम्ममा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र ७ प्रदेश तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विहीबार आज बिहिबारदेखि उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरू हुने छ।
ओलीसमेतका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको ३५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सरकारले गरेका काम र भएका कमजोरीको पनि केही लेखाजोखा गरिएको छ । कानुन निर्माण गरेको, संविधान कार्यान्वयनका आधार तयार गरेको, परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सफलता हासिल गरेकोदेखि कैयौं ठूला परियोजना अघि बढाएको भन्दै प्रतिवेदनले सरकारको बचाउ गरेको छ ।
सरकारले सुधार गर्नुपर्ने काम भन्दै केही कमजोरीलाई प्रतिवेदनले बुँदागत रूपमा औंल्याएको छ । तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सबै कानुन बनाउन नसकेको, विधेयकहरू मस्यौदा गर्न सरोकारावालहरूसँग राय लिनुपर्ने पाठ गुठी विधेयकबाट सिक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिमा भएका ढिलाइले राज्य सञ्चालनका कतिपय संवेदनशील निकायको काममा ढिलो भइरहेको र नियुक्तिमा समानुपातिक र समावेशी सन्तुलन मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको पनि जनाइएको छ । ठूला पूर्वाधारको कुरा गरिरहँदा तत्काल जनताले राहत महसुस गर्ने काम गर्न ध्यान कम जाने गरेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ठूला र नयाँ राजमार्गको कुरा गर्दा भएका सडकका खाल्डा र धूलो पुर्ने लगायतका काममा कमजोरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उपनिर्वाचनमा हारको विश्लेषण
प्रतिवेदनमा उपनिर्वाचनको परिणामको मिहिन विश्लेषण गरिएको छ । निर्वाचन परिणामलाई निकै ठूलो पाठका रूपमा अध्यक्षद्वयले लिएको आशय प्रतिवेदनबाट बुझ्न सकिन्छ । विशेषगरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख र भक्तपुरको प्रदेशसभा सदस्यको चुनावी परिणामलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपनिर्वाचनमा कहाँ–कहाँ कस्तो हार र प्रवृत्ति देखिए भन्ने विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा त्यसमा सुधार नगरे त्यसले गम्भीर परिणाम ल्याउनेतर्फ प्रतिवेदनले सजग गराएको छ । पार्टी एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न ढिलाइ भएकाले पनि यस्तो परिणाम आएको हुन सक्ने भएकाले अबका दिनमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनले यसअघि स्थायी कमिटीमा पेस गरेको जस्तै पार्टीभित्रको गुटबन्दी र गुट अनुशासनको प्रसंग पनि उठाएको छ । ‘पार्टी संस्थागत छैन, गुटहरू सक्रिय रहेका छन्, घात अन्तरघात र अराजकताका प्रवृत्तिहरू सक्रिय रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिने हो कि भन्ने खतरा छ ।’
नेतृत्वको योगदान अवमूल्यन नगर्न चेतावनी
अध्यक्षद्वयले पार्टीभित्र भएका कमजोरीप्रति आत्मालोचित हुने उल्लेख गर्दै पार्टी एकताका लागि नेतृत्वले पुर्याएको योगदानलाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिएका छन् । पार्टीभित्र बहस र आन्तरिक छलफल गर्दा योगदानको अवमूल्यन हुने गरी टिप्पणी नगर्न अध्यक्षद्वयले भनेका हुन् । ‘एउटा सजीव पार्टीमा चल्ने बहस र आन्तरिक वादविवादको प्रक्रियाले पार्टी एकतामा खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाको अवमूल्यन हुन नपाओस् भन्ने कुरामा पार्टी सदस्य हरदम सचेत र जागरुक रहन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव
अध्यक्षद्वयले पार्टी एकतापछि तल्लो तहसम्म त्यसको प्रभाव विस्तारका लागि आउँदो फागुनदेखि असारसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै पार्टीको महाधिवेशन २०७७ चैत २५ देखि ३० सम्म गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । महाधिवेशनका लागि २०७७ भदौदेखि मंसिरसम्म सबै स्थानीय र प्रदेश तहका अधिवेशन सक्ने उल्लेख छ ।
महासचिवको प्रतिवेदन पेस
बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलको १९ पृष्ठ लामो सांगठनिक प्रतिवेदन पनि पेस भएको छ । प्रतिवेदनमा पार्टी एकताको पृष्ठभूमिदेखि अहिलेसम्म सम्पन्न भएका कामको विवरण उल्लेख गरिएको छ । उनले पार्टी एकता विगतमै हुन नसकेको कुरालाई कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । उनले ढिलो गरी भएको एकतालाई ऐतिहासिक महत्त्वका रूपमा चित्रण गरेका छन् । हेर्नुहोस पूर्णपाठ
