संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाली भूमि जोगाउन सरकारलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको हो । साथै, कालापानीमा बसेको भारतीय सेना फिर्ता पठाउन भारतसँग आवश्यक छलफल गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
लिम्पियाधुरालगायतका भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभागमा नेपालको सार्वभौमिक अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेसमेत सरकारलाई निर्देशन छ । नेपाली भूमिको रक्षा गर्न समितिले गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक कदम चाल्न सचेत पनि गराएको छ ।
‘नेपाल भूमिको रक्षा तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुलाको कालापानीसमेतको क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई सहज रूपमा आवतजावत गर्न बाटो र अन्य सेवा सुविधाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नु,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।
समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनिन्, ‘काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको हुनाले अब त्यहाँसम्म समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्न हामीले सरकारलाई भनेका छौँ । आफ्नो नक्सा व्यवस्थित गर्ने कर्तव्य सरकारको हो ।’
