अर्थ राजनीति ~ सहकारी संस्थाहरुले ऋणीसँग चाहे जति सेवा शुल्क लिन थालेपछि सहकारी विभागले अधिकतम सीमा १ प्रतिशत तोकिदिएको छ । सहकारी संस्थाहरुहरुले ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत नै लिने तर सेवा शुल्क ५ प्रतिशतसम्म लिने गरेको पाइएपछि सेवा शुल्कमा समेत विभागले लगाम लगाइदिएको हो । अब सहकारीले ऋणीसँग बढीमा १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर र १ प्रतिशत सेवा शुल्क मात्र लिन पाउनेछन् । माघ महिनादेखि सहकारी संस्थाहरुले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा नियमानुसार सम्झौता बमोजिमको ब्याज रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन् । तर कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याजबाहेक अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन बाधा नपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।
