काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान टोलीले ‘ललिता निवास’ को जग्गा अनियमिततामा आफ्नै पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातसहितको मिलेमतो रहेको भन्दै छानबिन प्रतिवेदन पेस गरेको छ । अख्तियारकै एक महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा बनेको अनुसन्धान टोलीले बस्न्यातसहितका सरकारी कर्मचारी र अन्य भूमाफियालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयुक्तहरूले प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
‘टोलीले रायको मस्यौदासहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यसको अध्ययनपछि आउने प्रतिक्रियाका आधारमा अख्तियार बोर्डमा प्रतिवेदन पेस भएपछि आवश्यक निर्णय होला,’ अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘बाहिर जानुभएका एक आयुक्त पनि फर्किसक्नुभएको छ । सम्भवतः यो साता निर्णय हुनेछ ।’ अति उच्च संवेदनशील विषय भएकाले निर्णय हुने दिन नै मुद्दा लैजाने गरी आरोपपत्रको मस्यौदा पनि तयार पारिँदै छ । आयुक्तहरूको सल्लाहअनुसार प्रतिवेदनमा केही विषयवस्तु सामान्य हेरफेर भने हुन सक्ने स्रोतले उल्लेख गर्यो ।
कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका अख्तियारका फरकफरक स्रोतले, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका दीप बस्न्यात र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निश्चित भएको पुष्टि गरे । पूर्वसचिव पन्त २०६९ सालमा गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री पनि थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलगायतसँग बयान लिए पनि उनीहरूमाथिको रायका बारे स्रोतले केही बताउन चाहेन । एक साताभित्रै विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने अख्तियारको तयारी छ ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको नाममा रहेको बालुवाटारको ‘ललिता निवास’ भनिने जग्गा २०१७ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायती सरकारले रोक्का राखेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याएर सरकारले त्यो जग्गालाई अधिग्रहणमार्फत सरकारीकरण गर्यो । तर पछि अधिग्रहणका सबै कागजात नष्ट गरियो भने राणा परिवारले अधिग्रहण नभई जफत भएको दाबी गरिरहे ।
उनीहरूले ‘पञ्चायती सरकारले जफत गरेकाले २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि फिर्ता भएको’ दाबी गरेका छन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले गत वर्ष तयार पारेको प्रतिवेदनमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा झुक्याएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष छ । सरकारी जग्गा ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनु’ भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानिन्छ ।
त्रिताल प्रतिवेदनअनुसार ललिता निवासको जग्गा तीन चरणमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतकालमा जफत भएको व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अधिग्रहणबाट सरकारीकरण भएको जग्गा छानबिन नै नगरी २०४९ सालमा राणा परिवारको नाममा फिर्ता भएको थियो । राणा परिवारको नामको आधाजति जग्गा २०५६/५७ सालतिर मोहीका रूपमा खडा गरिएका व्यक्तिहरूमार्फत शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनका परिवारको नाममा गयो । प्रतिवेदनमा यी दुवैलाई ‘भूमाफिया’ भनी किटान गरिएको छ । २०६२/६३ सालमा पनि हालसाविकको नाममा केही जग्गा सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेरको परिवारको नाममा गयो ।
दोस्रो चरणमा, २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा त्यहाँ मोही र व्यक्तिको जग्गा परेको भनी शोधभर्नाको नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो । यही क्रममा अधिकांश उच्चपदस्थ र शक्तिशाली व्यक्तिहरू मुछिएका हुन् । तेस्रो चरणमा २०६९ सालमा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ नामको करिब ३ रोपनी जग्गा गुठीमार्फत मोहीको नाममा हस्तान्तरण भएको त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा शोधभर्ना दिँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न भूमिका खेलेको आरोपमा अख्तियारले आफ्ना पूर्वप्रमुख रहिसकेका दीप बस्न्यात, क्षेत्राधिकारबिना नै प्रस्ताव लगेको आरोपमा भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलगायत माथि मुद्दा दायरको तयारी गरेको हो । अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन उपसचिव विनोदकुमार गौतम हाल जिल्ला अदालतका न्यायाधीश छन् ।
मालपोत विभागका महानिर्देशक भइसकेका टीकाराम घिमिरेविरुद्ध पनि मुद्दा जाने निश्चित भइसकेको अख्तियार स्रोतले बतायो । गैरकानुनी रूपमा जग्गा हस्तान्तरण गरेको आरोपमा अख्तियारले डिल्लीबजार मालपोतमा बसेर काम गरेका मालपोतका टीकाराम घिमिरे, हरिहर तिमिल्सिना, हुपेन्द्रमणि केसी, नापीका मोहम्मद हुसेनलगायत माथि मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ । गुठी संस्थान र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका केही कर्मचारीमाथि पनि मुद्दा चलाउन राय तयार भएको छ ।
