काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सहायता सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल सदनबाट पारित गर्न माग गरेको छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु अघिल्लो दिन बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एसीसी सदनबाट पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपाभित्र भइरहेको आलोचनालाई आश्चर्यजनक भन्दै कांग्रेसले एमसीसीलाई सदनबाट पारित गर्न दबाब दिने भएको छ। ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला यो ऐतिहासिक सम्झौता भएको हो। त्यसलाई संसद्बाट अघिल्लो अधिवेशनमै पारित गरिसक्नुपथ्र्याे’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘तर अहिले सत्तारुढ दलभित्रबाटै यसबारे अनर्गल प्रचारबाजी र भ्रम छर्ने काम भएको छ। सरकारले रोक्न खोजे हामी प्रतिरोध गर्छाैं।’
सत्तारुढ दल नेकपाका केही नेताले एमसीसीलाई इन्डो प्यासेफिक स्ट्र्याटेजी (आईपीएस) कै हिस्सा भन्दै सदनबाट पारित गर्न नहुनेमा जोड दिइरहेका छन्। तर, कांग्रेसले आईपीएस र एमसीसी फरक विषय भएको भन्दै एमसीसी नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण सहयोग भनेको छ। नेपालको अनुरोधलाई अमेरिकाले स्वीकार गरी यो सहयोग दिएको हो। सहयोगका लागि अन्य मुलुकले पनि उत्तिकै लबिङ गरिरहेका थिए।
अमेरिकी सरकारसँग भएको सम्झौता दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन। अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर (नेपालमा आएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय अनुदान सहयोग) र नेपालको १३ करोड डलर समपूरक लगानी गरी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि यो अनुदान खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ।
दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नसशले हस्ताक्षर गरेका थिए। कार्कीका अनुसार यो सहयोग नेपालका लागि अपरिहार्य रहेको भन्दै नेकपाले यसमा किचलो गर्ने र रोक्ने काम राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ। उनले यस्ता राष्ट्र हित र विकासका कार्यमा राजनीति नगर्न पनि सुझाव दिए। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
